साप पकडण्याचा ‘स्टंट’ कायदा-सुव्यवस्थेच्या कचाट्यात? रोहिणी खडसेंच्या व्हिडिओची चौकशी करण्याची मागणी

धामण साप पकडण्याच्या व्हिडिओवरून रोहिणी खडसेंविरोधात तक्रार; वन्यजीव कायद्याच्या चौकशीची मागणी

मुक्ताईनगर : प्रतिनिधी

मुक्ताईनगर परिसरातील शेतातून जिवंत धामण साप हाताने पकडल्याचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर या प्रकरणाला आता कायदा व सुव्यवस्थेचे वळण मिळाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी एकनाथ खडसे यांनी १२ ऑगस्ट रोजी हा व्हिडिओ सोशल मीडिया खात्यावर प्रसारित केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुक्ताईनगर नगरपंचायतीचे नगरसेवक प्रशांत अशोक टोंगे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक, वनविभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडे लेखी तक्रार दाखल करून सखोल चौकशी व दोष आढळल्यास कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.तक्रारीनुसार, संबंधित व्हिडिओमध्ये मोठ्या आकाराच्या जिवंत धामण सापाला हाताने पकडताना रोहिणी खडसे दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. साप हाताळताना सुरक्षित व वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचा तसेच त्याच्या शरीरावर कथितपणे दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सापाला इजा झाली का, त्याला अनावश्यक त्रास झाला का आणि संपूर्ण प्रकारात वन्यजीव संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले का, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.सापाला सुरक्षितपणे सोडले का, हा मुख्य प्रश्नव्हिडिओ तयार झाल्यानंतर संबंधित सापाचे पुढे काय झाले, हा प्रश्नही तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे. सापाला सुरक्षितपणे त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले होते का, तो सध्या सुरक्षित आहे का आणि त्याला कोणतीही इजा झाली का, याची वनविभागाने पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच घटनास्थळ, व्हिडिओ तयार करण्यामागील परिस्थिती आणि व्हिडिओनंतर सापाची झालेली स्थिती याबाबत अधिकृत तपासातून वस्तुस्थिती समोर आणावी, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.वन्यजीव संरक्षणाच्या तरतुदींची पडताळणी आवश्यकतक्रारीत वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ मधील कलम ९, ३९, ४८-अ व ५१ तसेच प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० मधील कलम ११ यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. मात्र संबंधित सापाची अचूक प्रजाती, त्या प्रजातीला लागू असलेले कायदेशीर संरक्षण आणि व्हिडिओतील प्रत्यक्ष कृती यांची अधिकृत तपासणी झाल्यानंतरच नेमकी कोणती कायदेशीर कलमे लागू होतात, हे स्पष्ट होणार आहे.त्यामुळे सोशल मीडिया व्हिडिओच्या आधारे थेट दोष निश्चित करण्याऐवजी वनविभाग व पोलीस प्रशासनाने उपलब्ध डिजिटल पुराव्यांची शहानिशा करून कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.डिजिटल पुराव्याचे जतन करण्याची मागणीतक्रारीसोबत संबंधित व्हिडिओची लिंक, स्क्रीनशॉट तसेच व्हिडिओची प्रत पेनड्राइव्हमध्ये जोडण्यात आल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले आहे. व्हिडिओचा मूळ स्रोत, अपलोडची तारीख व वेळ, संबंधित सोशल मीडिया खाते, व्हिडिओची सत्यता आणि घटनास्थळ यांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होणाऱ्या अशा व्हिडिओंची सत्यता तपासणे आणि आवश्यक असल्यास डिजिटल पुरावा सुरक्षित ठेवणे, हे तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकते.तरुणांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची भीतीलोकप्रिय व्यक्ती किंवा राजकीय पदावरील व्यक्तींनी वन्यजीवांशी संबंधित कृती करताना अधिक काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. प्रशिक्षित सर्पमित्र अथवा वनविभागाची मदत न घेता साप पकडण्याचा प्रयत्न केल्यास सापाच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याबरोबरच संबंधित व्यक्तीच्या सुरक्षेलाही गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.विशेषतः सोशल मीडिया व्हिडिओंचा तरुणांवर प्रभाव पडत असल्याने अशा प्रकारचे कृत्य अनुकरणीय असल्याचा गैरसमज निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने जनजागृतीबरोबरच कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.वनविभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्नव्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर मुक्ताईनगर वनपरिक्षेत्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली का, व्हिडिओची पाहणी केली का आणि प्राथमिक चौकशी केली का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.वन्यजीवाशी संबंधित प्रकरणात अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.‘कायद्यासमोर सर्व समान’ : टोंगेया प्रकरणाची राजकीय दबाव किंवा संबंधित व्यक्तीचा दर्जा विचारात न घेता निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी नगरसेवक प्रशांत अशोक टोंगे यांनी केली आहे. कायद्यापुढे सर्व समान असून, तपासात दोष आढळल्यास संबंधित व्यक्ती तसेच व्हिडिओमध्ये सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींवर लागू कायद्यांनुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.दरम्यान, तक्रारीतील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नसून, त्यांची सत्यता अधिकृत तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे. संबंधित व्हिडिओची संपूर्ण पार्श्वभूमी, सापाची सद्यस्थिती, त्याला कुठे सोडण्यात आले आणि त्याच्याशी नेमक्या कोणत्या पद्धतीने व्यवहार करण्यात आला, याबाबत वनविभाग व पोलीस प्रशासनाच्या चौकशीकडे आता लक्ष लागले आहे.