रावेर–यावल तालुक्यात “रेशन सम्राटांचा” सुळसुळाट?गरिबांच्या हक्काची भाकर पळवणारे कोण?वंचित बहुजन आघाडी देणार दुकानदारा-निहाय हिशोब!
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी
रावेर आणि यावल तालुक्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन व्यवस्था) मध्ये गंभीर अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. शासनाकडून गोरगरीब, श्रमिक, दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त, शेतमजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पाठवला जाणारा धान्यसाठा नेमका लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो की मधल्या साखळीतच “रेशन सम्राट” त्यावर डल्ला मारतात, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उपलब्ध प्राथमिक माहितीनुसार रावेर व यावल तालुक्यात मिळून अंदाजे ३३० ते ४१० स्वस्त धान्य दुकाने कार्यरत असून, जवळपास १.३० ते १.७० लाख शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे या व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. हजारो टन धान्य दरमहा या भागात वितरित होत असताना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना मात्र अपूर्ण धान्य, अपमानास्पद वागणूक आणि सततची हेलपाटे सहन करावी लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
अनेक गावांमध्ये खालील प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत —
- कार्डधारकांना पूर्ण धान्य न देणे
- मशीनवर अंगठा घेऊन धान्य कमी देणे
- “धान्य आलेच नाही” असे सांगणे
- दुकान बंद ठेवून नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावणे
- गरीबांच्या नावावर धान्य उचलून काळाबाजार करणे
- अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांची फसवणूक
- महिलांशी व वृद्धांशी अपमानास्पद वर्तन
ही केवळ भ्रष्टाचाराची बाब नसून, हा संविधानिक अन्नहक्कावरचा थेट हल्ला आहे. गरीबांच्या ताटातील घास चोरणाऱ्यांविरोधात आता व्यापक लोकनियंत्रण उभे राहणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच वंचित बहुजन आघाडी रावेर–यावल तालुक्यातील सर्व रेशन दुकानांचे सोशल ऑडिट (सामाजिक लेखापरीक्षण) करण्याची जोरदार मागणी करत आहे. प्रत्येक गावात नागरिक, महिला बचतगट, ग्रामसभा, स्थानिक कार्यकर्ते आणि लाभार्थी यांच्या उपस्थितीत रेशन वितरणाचा सार्वजनिक हिशोब मांडला गेला पाहिजे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख मागण्या :
- तालुक्यातील सर्व रेशन दुकानांचा दुकानदारा-निहाय तपशील सार्वजनिक करावा
- प्रत्येक दुकानास मंजूर झालेले धान्य व प्रत्यक्ष वितरणाचा मासिक हिशोब ग्रामपंचायत स्तरावर लावावा
- पुरवठा अधिकारी, तालुका दक्षता समिती आणि ग्रामपंचायत दक्षता समिती यांच्या तपासणी व बैठकींचे अहवाल सार्वजनिक करावेत
- दक्षता समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती गावागावात दवंडी देऊन जाहीर करावी
- ग्रामसभेमध्ये रेशन वितरणाचा स्वतंत्र विषय अनिवार्य करावा
- रेशन दुकानांच्या तपासणीचे व्हिडिओ व पंचनामे ऑनलाइन उपलब्ध करावेत
- ज्या दुकानांवर सातत्याने तक्रारी आहेत त्यांचे परवाने तात्काळ निलंबित करावेत
वंचित बहुजन आघाडी माहिती अधिकार, स्थानिक नागरिकांच्या निवेदनांद्वारे आणि प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे प्रत्येक गावातील रेशन व्यवस्थेचा हिशोब जनतेसमोर मांडणार आहे.
रावेर–यावल तालुक्यात ज्या ज्या गावांमध्ये रेशन संदर्भात गोंधळ, धान्य कपात, काळाबाजार, अपमानास्पद वर्तन किंवा अन्याय होत असेल, त्या ठिकाणच्या रेशनधारकांनी, महिलांनी आणि नागरिकांनी तात्काळ वंचित बहुजन आघाडीच्या स्थानिक कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. प्रत्येक तक्रार दस्तऐवजीकरण करून संबंधित प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.
गरिबांच्या हक्काची भाकर खाणाऱ्यांना आता जनतेसमोर उत्तर द्यावे लागेल. प्रशासनाने तात्काळ विशेष चौकशी मोहीम राबवून दोषींवर कठोर कारवाई करावी; अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी तीव्र लोकआंदोलन उभारेल.
— शमिभा पाटील
जिल्हाध्यक्ष, जळगाव पूर्व
वंचित बहुजन आघाडी
