दिपनगर येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यात यावी आ. एकनाथराव खडसे यांची मागणी

भुसावळ –
दिपनगर औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याची मागणी आ. एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषदेत अतारांकित प्रश्नाद्वारे केली यावेळी विचारलेल्या प्रश्नात ते म्हणाले
जळगाव जिल्ह्यातील औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र दिपनगर येथील प्रकल्पग्रस्त प्रकल्पात कंत्राटी तत्वावर तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत असून वाढत्या महागाईमूळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नसल्याने मानधन वाढवण्याची प्रकल्पग्रस्तांची मागणी असुन त्यांची मानधन वाढ व इतर समस्या सोडविणेसंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी दिनांक ३०/०१/२०२४ रोजी वा त्यासुमारास मा.ऊर्जा मंत्री, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग, व्यवस्थापकीय संचालक यांचेकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशीच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पग्रस्ताच्या मागण्या व समस्या सोडविणेसंदर्भात शासनाने कोणती कार्यवाही केली
याबाबत माहिती देण्यात यावी तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मार्गी लावण्यात याव्यात अशी मागणी आ एकनाथराव खडसे यांनी केली
सदर प्रश्नाला मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले महानिर्मिती कंपनीच्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांना विविध आस्थापनात नियमित रोजगार / नोकरी मिळविता यावी, यास्तव प्रगत कुशल प्रशिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येत. त्यानुसार महानिर्मिती कंपनीच्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांना प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी म्हणून घेण्यात येते. प्रशिक्षणावर रुजू झाल्यानंतर त्यांना प्रशिक्षणाच्या कालावधीत प्रतिमाह विद्यावेतन अदा करण्यात येते. महानिर्मिती कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक क्र.४३०, दिनांक ३०/०१/२०१९ अन्वये प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी यांना प्रशिक्षणाच्या अनुभव / शिक्षणावरुन रुपये

१४०००/-ते १६०००/- इतके विद्यावेतन अदा करण्यात येते.

तसेच महानिर्मिती प्रशासकीय परिपत्रक क्र.५५९, दिनांक ०८/१०/२०२४ नुसार प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांच्या प्रतिमाह विद्यावेतनात रुपये २०००/- ते ५०००/- इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रकल्पग्रस्त प्रशिक्षणार्थीना देखील विद्यावेतनात महानिर्मिती प्रशासकीय परिपत्रक क्र.५६४, दिनांक १३/१२/२०२४ नुसार एक वेळ (One Time) रुपये
२०००/- ते रुपये ५०००/- इतकी वाढ करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले