आरक्षण बचाव संघर्ष समिती तर्फे सर्वोच्य न्यायालयाच्या ‘ त्या ‘ निर्णया विरुद्ध मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर
जळगाव :- अनुसूचित जातीची वर्गवारी करून , त्यांना क्रिमिलेयर लावून आरक्षण निश्चित करण्या बाबत राज्य शासनास अधिकार असल्या बाबतचा जो निर्णय सर्वोच्य न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे तो अनुसूचित जातीवर अन्यायकारक असून आरक्षणाची टक्केवारी त्यामुळे कमी होईल व अनुसूचित जातीत विनाकारण असंतोष निर्माण होईल तेंव्हा राज्यशासनाने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये या आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना येथील आरक्षण बचाव संघर्ष समिती तर्फे देण्यात आले .
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिनांक १३ ऑगस्ट रोजी जळगावी आले असता विमानतळावर त्यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन देण्यात आले . तसेच सर्वोच्य न्यायालयाचा तो निर्णय आम्हास का मान्य नाही , त्या बाबत अनुसूचित जाती तील जनतेच्या काय भावना आहेत याची कल्पना देण्यात आली .
निवेदनावर मुकुंद सपकाळे , जयसिंग वाघ , सुरेश सोनवणे , रमेश सोनावणे , सुरेश तायडे , विनोद रंधे , चंदन बिऱ्हाडे , सोमा भालेराव , साहेबराव वानखेडे , जगदीश सपकाळे , महेंद्र केदारे , आकाश सपकाळे यांच्या सह्या असून ते सर्व या प्रसंगी हजर होते .
