जन सुरक्षा विधेयक मंजूर करू नये या विशेष मागणीसाठी राहुरी तहसीलवर विराट मोर्चा

राहुरी शहर प्रतिनिधी
दत्ता जोगदंड.
जन सुरक्षा विधेयक मंजूर करू नये या विशेष मागणीसाठी राहुरी तहसीलवर विराट मोर्चा

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक मंजुर करु नये या विशेष मागणी करीता राहुरी तहसिल कार्यालयावर विविध राजकीय, सामाजिक पक्ष व संघटना यांचे वतीने लोकशाही बचाव समन्वयक समिती गठीत करुन भारतीय लोकशाहीच्या समर्थनार्थ तसेच संविधानाच्या चौकटीमध्ये न बसणारे विधेयके शासन मंजुर करु पहात आहे. जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र हिरावून घेतले जाईल. देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीश कार्यकाळात रॉलेट कायदा सन १९१९ मध्ये देशावर लादला गेला होता. हा कायदय रद्द करणेसाठी संपूर्ण देश एकवटला होता. तसाच महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४ हा मंजुर करण्याच्या तयारीत सरकार असून या कायदयामुळे सरकारवर टिका करणे, आंदोलने करु शकणार नाही, सरकारला जाब विचारु शकणार नाही. व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रभावीपणे प्रतिबंध घालावा यासाठी प्रभावीपणे तरतुद करण्यात आली आहे. कोणालाही संशयावरुन ताब्यात घेण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला राहणार आहे. तीन लाख रुपये दंड तीन वर्ष शिक्षा करण्याची तरतुद या कायदयात आहे. जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र जे संविधानाने जनतेला मिळालेले आहे ते हिरावुन घेतले जाऊ शकते. देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे चालली काय असा प्रश्न जनतेला पडणे साहजिक आहे. हे विधेयक मंजुर झाल्यास त्याचा गैरवापर होऊ शकतो अशी जनतेला भिती निर्माण झालेली आहे. या कायदयाच्या विरोधात न्यायालयातही दाद मागता येणार नाही. या कायदयाच्या मसुदयामध्ये नक्षलवादी शहरी व ग्रामीण नक्षलवादी असा स्पष्टपणे उल्लेख असणे जरुरी आहे. मानवी हक्कांची पायमल्ली होणारा तसेच मानव अधिकार कायदा मोडीत काढला जाईल. यामुळे सर्व जनतेतुन या कायदयाला विरोध होत आहे तसेच वक्फ सारखा कायदा संसदेमध्ये लोकसभा व राज्यसभा यात मंजुर केला गेला. परंतु या कायदयामुळे वक्फ संपत्ती हया ४०० ते ५०० वर्षापासून ताब्यात असतांना त्यांचे रेकॉर्ड नसेल तर सरकार जमा होईल. सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, कब्रस्थान, दर्गाह, मस्जिद या कामासाठी वक्फच्या जमिनीचा वापर केला जातो. परंतु या कायदयामुळे या संपत्ती शासन जमा करु शकते. याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. हा कायदा रद्द होणे गरजेचे आहे कारण संसदेलाकायदा बनविण्याचा अधिकार आहे मात्र तो संविधानिक चौकटीत आहे की नाही हे पहाणे न्यायालयाचे काम आहे.

अॅट्रॉसिटी कायदयाच्या अंतर्गत दाखल तक्रारीच्या विरोधात दरोडा, पोक्सो, विनयभंग, चोरी अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. या गुन्हयाची चौकशी तपासामध्ये योग्य पध्दतीने होत नसलेमुळे याबाबत शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा. महापुरुषांची विटंबना करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कठोर कायदयाची गरज असून राहुरी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांची विटंबना करणा-यांचा शोध अदयाप लागलेला नाही, तो तात्काळ लावून त्यांचेवर कठोर कारवाई करण्यात यावी या मागण्यांसाठी लोकशाही बचाव समन्वयक समिती, राहुरी च्या वतीने प्रविण लोखंडे (आर.पी.आय. आठवले), अनिल जाधव (वंचित बहुजन आघाडी), तानसेनभाई बिवाल (भीम आर्मी), यमुनाताई भालेराव (बहुजन युथ पॅथर), बाबासाहेब साळवे (राष्ट्रीय दलित न्याय हक्क आंदोलन), बाबा साठे (वंचित बहुजन आघाडी), संतोषभाऊ चोळके (वंचित बहुजन आघाडी). इम्रान सय्यद (मुस्लिम समाज आघाडी), दिपक साळवे (भीम आर्मी स्टुडंटस फेडरेशन), नंदू शिंदे (सत्यशोधक लहुजी सेना), भाऊसाहेब पगारे (मानवीहक्क सरंक्षण समिती), दत्ता जोगदंड ( फ्रीडम पावर पत्रकार संघ तालुका अध्यक्ष ) संदीप सरोदे, आनंद जाधव, मुस्ताक शेख, अमजद पठाण, चैतन्य आल्हाट या विविध समविचारी संघटनेच्या वतीने शासनाकडून जुलमी कायदे मंजुर करु नये. तसेच वक्फ कायदा रद्द करावा, महापुरुषांची विटंबना करणा-यांवर कठोर कारवाई व अॅट्रॉसिटी कायदयाने दाखल फिर्यादीच्या विरोधात गंभीर गुन्हे दाखल होऊ नये या मागण्यांसाठी मा.मुख्यमंत्री साहेब, महाराष्ट्र राज्य यांना राहुरी तहसिलदार नामदेव पाटील यांचे मार्फत लेखी निवेदन देण्यात आले असुन या संदर्भात दि.२८/०४/२०२५ रोजी भव्य विराट भारत बचाव जन आक्रोश मोर्चाचे नियोजन केले असून या मोर्चामध्ये जनतेने मोठया संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.