प्रतिनिधी मुक्ताईनगर
झुणका भाकर योजना महिलांसाठी आरक्षण महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या मार्फत शासन निर्णय क्रमांक झुणका भाकर 35 98/392/परिपत्रक क्रमांक 1027
30 एप्रिल 1998 मध्ये झुणका भाकर योजना निर्माण करण्यात आलेली होती त्यामध्ये महिलांना सबळीकरण करण्याचा सरकारचा नवीन निर्णय घेण्यात आलेला होता परंतु आज रोजी महाराष्ट्रामध्ये कुठेही झुणका भाकर दिसत नसेल झालेली आहे असे का कुठे गेल्या झुणका भाकर असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे शासन निर्णय योजना नियोजन करण्यात आले होते ज्यामध्ये लोकांना स्वस्त व पोटभर जेवण मिळत होतं आज ते जेवण का मिळत नाही त्या जेवणाला का अंकुश लागलेला आहे सर्वसामान्य गरीब ज्यांना जेवणाची व्यवस्था नाही जे भिक मागायचे पोट भरण्यासाठी त्यांना 5 रुपयांमध्ये जेवण मिळत होतो त्यापेक्षाही कमी दरात जेवण असायचं ज्याला अन्नपुरवठा व ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत शासन त्यासाठी निधी देत असे जेणेकरून महिलांचे सगळीकडून व महिलांना त्यासाठी रोजगार निर्माण व्हायचा त्या माध्यमातून लोकांना जेवण सुद्धा मिळायचे लोकांच्या समस्यांचा निराकरण व्हायचं पोटभर जेवणासाठी लोकांना गरीब जनतेला कुठेही फिरावं लागत नव्हतं भर चौकामध्ये असलेले ह्या झुणका भाकरा गेल्या कुठे शासन यावरती का शांत आहे अशी कोणते प्रश्न निर्माण झाली आहेत की ज्यामुळे झुणका भाकर दिशेलासी झाली.
राज्याच्या सार्वजनिक विकासामध्ये महिलांना वाढता सहभाग देऊन सामाजिक व आर्थिक विकास प्रक्रियेत महिलांना कृतिशील सहभाग वाढवण्याचा दृष्टीने झुणका भाकर योजना 50 टक्के केंद्र वैयक्तिक महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात चा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे परंतु त्या काळातील निर्णय आज ह्या आधुनिक काळामध्ये पायमल्ली झाल्याचे दिसून येते
महिलांना रोजगाराच्या संधी वाढून त्यांचे आर्थिक विकास चालना मिळण्यासाठी झुणका भाकर योजना वैयक्तिक महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्या अनुषंगाने शासन निर्णय क्रमांक झुणका भाकर योजना 95 97, 449 परिपत्रक क्रमांक 759 नागरी पुरवठा 22 दिनांक 30 9 2017 खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात आलेला होत्या महिलांना नोंदणीकृत सेवाभावी विश्वस्त संस्था म्हणून सन त्यांचे कामकाज केले जात होते. इतर नोंदणी कृत सेवाभावी स्वयंसेविका संस्था अनुसूचित जाती जमाती विमुक्त व भटक्या जातीमधील व्यक्ती स्वातंत्र्य सैन्यांनी माजी सैनिक अथवा सैनिक कार्यवाहीत मृत्यू पावलेले सैनिकांच्या विधवा पत्नी अपंग व्यक्ती सुशिक्षित बेरोजगार स्थानिक व्यक्ती अशा पद्धतीने त्यांना दिले जात होते परंतु आज रोजी त्या सर्वस्व बंद झाल्याचे दिसून येते शासन याकडे लक्ष देईल का असा प्रश्न या महिलांचा निर्माण झालेला आपल्याला दिसून येत आहे राज्यात यापुढे जी झुणका भाकर केंद्र मंजूर केली जातील ती वरील प्राधान्य क्रमांक सूचनानुसार मंजूर करताना त्यांतील 50 टक्के केंद्र वैयक्तिक महिलांसाठी संस्था वगळून देण्यात यावी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या होत्या 30 एप्रिल 1998 मध्ये या प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले होते पण त्या निर्णयाला आज कुठेतरी बंद पडलेल्या दिसून येत आहे
यावरती शासन विचार करणार काय असं सर्वसामान्य जनतेला नागरिकांना महिलांना सुशिक्षित बेरोजगारांना अपंग व्यक्तींना निर्माण झालेला आहे1
