अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करा; चिखली तालुक्यातर्फे महामोर्चाचा इशारा

स्टार भारत लाईव्ह एकसप्रेस
चिखली तालुका प्रतिनिधी
अरुणा दत्तात्रय खंडागळे

चिखली : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी चिखली तालुका अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने शासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास दि. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी चिखली तहसील कार्यालयावर चिखली तालुक्याच्या वतीने महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

अनुसूचित जातींच्या ५९ जातींना भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ नुसार आरक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण केल्यास समाजामध्ये फूट पडून आरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच बाधा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच अनुसूचित जातींच्या हक्क व अधिकारांच्या संरक्षणासाठी उपवर्गीकरणाच्या विरोधात चिखली तालुका व समस्त आंबेडकरी समाजाच्या वतीने संघर्ष समिती स्थापन करून महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधून अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागणी :
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी.

या मागणीसह निवेदनाची प्रत मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठविण्यात आली असून, त्याची प्रत तहसीलदार चिखली तसेच संबंधित पोलीस प्रशासनाकडे देण्यात आली आहे.

दि. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या महामोर्चात चिखली तालुक्यातील आंबेडकरी समाज, सामाजिक संघटना व सर्व संबंधितांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन चिखली तालुका अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.