मुक्ताईनगर तालुक्यात अवैध मुरूम-रेती – पुरणातील गाळ उत्खननाचा कहर; प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी
प्रमोद सौंदडे
शेतकऱ्यांचा रास्ता बंद, म्हशी गाळात फासून मरण पावत आहे. शेतीचे नुकसान; तात्काळ कारवाईची मागणी
मुक्ताईनगर तालुक्यातील पूर्णा नदी परिसरात सुरू असलेल्या अवैध मुरूम व रेती उत्खननाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी दिलेल्या लेखी निवेदनातून समोर आलेले चित्र केवळ चिंताजनक नाही, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर थेट प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.
निवेदनानुसार, नदीकाठच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर जेसीबी, ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने मुरूम व रेतीची गाळ अवैध वाहतूक केली जात आहे. या सततच्या उत्खननामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींच्या मार्गावर खोल खड्डे पडले असून, शेतीपर्यंत पोहोचणेच कठीण झाले आहे. गुरांना चारण्यासाठी जागा उरलेली नाही. मुक्ताईनगर मधील असलेल्या गुरचर धारकांना त्यांच्या पूर्वीपासून रस्ते ज्याला ग्रामीण भागामध्ये मुळामध्ये जात असतात. अवैध उत्खनन करणाऱ्या जेसीबी डंपर आणि ट्रॅक्टर यांनी खोदून काढलेले आहेत त्यामुळे म्हशी वरती जीव घेणे संकट निर्माण होत आहे. याकडे मुक्ताईनगर येथील महसूल विभाग लक्ष देईल का असा प्रश्न निर्माण होता. तर पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. म्हणजेच, हा प्रश्न केवळ पर्यावरणीय नाही, तर थेट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आघात करणारा आहे.
विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांनी संबंधित वाहनचालक व मालकांना याबाबत विचारणा केली असता, उलट त्यांच्याकडून उर्मटपणे वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे कायद्याचा धाक उरलेला नाही का, असा सवाल उपस्थित होतो. शासनाचा महसूल बुडवून काही मोजक्या लोकांचा आर्थिक फायदा होत असताना, सर्वसामान्य शेतकरी मात्र भरडला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने केवळ कागदी कारवाई न करता प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन पाहणी करणे अत्यावश्यक आहे. अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे, दोषींवर दंडात्मक कारवाई करणे आणि शेतकऱ्यांच्या मार्गांची तात्काळ दुरुस्ती करणे ही काळाची गरज आहे.
आजचा प्रश्न केवळ एका गावापुरता मर्यादित नाही; तो संपूर्ण ग्रामीण व्यवस्थेच्या शाश्वततेशी निगडित आहे. जर अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांना वेळेत आळा घातला नाही, तर पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचा विश्वासही प्रशासनावरून उडण्याची भीती आहे.
शेवटी, प्रशासनाने जागे होऊन तातडीने ठोस निर्णय घेतले, तरच या समस्येवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल
