अकोला : शेतकऱ्यांच्या कथित बोगस सोयाबीन बियाण्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन केल्यानंतर आपल्याविरुद्ध सूडबुद्धीने खोटी तक्रार व कारवाई करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत सम्राट अशोक सेना महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष आकाश दादा शिरसाट यांनी आज अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी तसेच एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातील संजय मांगीलाल राठोड आणि मुरली बाबाराव इंगळे या अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, खरीप हंगाम २०२६ मध्ये कथित बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी १० जुलै २०२६ रोजी कृषी अधीक्षक कार्यालयात निवेदन देण्यासाठी धाव घेतली होती. संबंधित अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याने जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या कक्षात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान तोडफोड, मारहाण अथवा शासकीय कामात अडथळा आणला नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
मात्र, आंदोलनानंतर तीन दिवसांनी म्हणजे १३ जुलै रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून आपल्याविरुद्ध बनावट अहवाल तयार केला आणि सूडबुद्धीने कारवाई घडवून आणल्याचा आरोप आकाश शिरसाट यांनी केला आहे. यामागे सामाजिक व जातीय पूर्वग्रह असल्याचाही दावा त्यांनी तक्रारीत केला आहे. हे आरोप सध्या तक्रारदाराच्या म्हणण्यावर आधारित असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू किंवा चौकशीचा निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही.
बियाणे प्रकरणाने घेतले वेगळे वळण
विशेष म्हणजे, ज्या बियाण्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करण्यात आले होते, त्याच संदर्भात १९ जुलै २०२६ रोजी अकोला शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात कृषी विभागाच्या तक्रारीवरून काही बियाणे कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. त्यामुळे बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न स्वतंत्रपणे तपासण्याची आवश्यकता असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
मात्र, एखाद्या आंदोलनातील मागणी नंतरच्या कारवाईमुळे योग्य ठरते की नाही, हा स्वतंत्र कायदेशीर व तपासाचा विषय आहे. त्यामुळे दोन्ही घटनांमधील संबंध निश्चित करण्यासाठी अधिकृत कागदपत्रे, आंदोलनाचे व्हिडिओ, पोलिस तक्रारी, पंचनामे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे अहवाल तपासणे आवश्यक ठरेल.
कायदे-सुव्यवस्थेचा खरा प्रश्न काय?
या संपूर्ण प्रकरणात केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा शासकीय यंत्रणा आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शांततामय आंदोलन करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे; त्याचवेळी शासकीय कार्यालयातील कामकाज, कायदा-सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण राखण्याची जबाबदारी आंदोलनकर्त्यांचीही आहे.
जर एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक खोटी माहिती, बनावट दस्तऐवज किंवा खोटे पुरावे वापरून एखाद्या नागरिकाला गुन्हेगारी कारवाईत अडकवले असे तपासात सिद्ध झाले, तर अशा प्रकाराला कायद्याच्या चौकटीत उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, अधिकाऱ्यांवर केलेले आरोपही पुराव्यांच्या आधारेच तपासले गेले पाहिजेत.
तक्रारदाराने BNS तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे. या कायद्यात कलम ३ अंतर्गत अत्याचाराच्या विविध कृत्यांसाठी तर कलम ४ अंतर्गत कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सार्वजनिक सेवकाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
‘FIR नाही तर न्यायालयात जाणार’—इशारा
तक्रारीवर तातडीने कारवाई करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात FIR नोंदवावी, अशी मागणी आकाश शिरसाट यांनी केली आहे. पोलिसांकडून अपेक्षित कारवाई न झाल्यास न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
येथे एक कायदेशीर बाब महत्त्वाची आहे. सध्याच्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ नुसार दखलपात्र गुन्ह्याच्या तपासासाठी पोलिसांना अधिकार देणारी तरतूद कलम १७५ मध्ये आहे आणि कलम १७५(३) अंतर्गत संबंधित परिस्थितीत दंडाधिकारी तपासाचे आदेश देऊ शकतात. त्यामुळे तक्रारीतील “CrPC 156(3)” या जुन्या संदर्भाऐवजी सध्याच्या कायद्यानुसार योग्य तरतूद लागू होते का, हे कायदेशीर सल्ल्यानुसार ठरवणे आवश्यक आहे.
निष्पक्ष चौकशी हाच मार्ग
या प्रकरणात प्रशासनाने तक्रारीकडे राजकीय किंवा वैयक्तिक संघर्ष म्हणून न पाहता निष्पक्ष चौकशीचा विषय म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. आंदोलनाच्या दिवशीचे CCTV फुटेज, उपस्थित व्यक्तींची साक्ष, पोलिसांना दिलेले अहवाल, कृषी विभागाची कागदपत्रे आणि बियाणे प्रकरणातील पुढील कारवाई यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी झाली, तर सत्य परिस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवाज उठविणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर खोटी कारवाई झाली असेल तर ते गंभीर आहे; परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांवर केलेले खोटे आरोप असतील तरी तेवढेच गंभीर आहे. कायदा-सुव्यवस्था टिकविण्याचा अर्थ कोणत्याही एका बाजूची बाजू घेणे नसून, पुराव्यांच्या आधारे सत्य समोर आणणे हा आहे.
आता अकोला पोलीस प्रशासन या तक्रारीची कोणत्या पद्धतीने चौकशी करते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून काय स्पष्टीकरण घेतले जाते, याकडे शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
