प्रतिनिधी ;अरुणा खंडागळे.
चिखली महसूल घोटाळा हा सध्या शहरात चर्चेचा विषय बनला आहे. चिखली महसूल घोटाळा या प्रकरणात नायब तहसीलदार बनावट आदेशांचे आरोप समोर आले आहेत
चिखली महसूल घोटाळा सार्वजनिक आणि प्रशासकीय दर्जावर गंभीर प्रश्न उभे करतो. चिखली महसूल घोटाळा तपासणीला हवाच, अशी मागणी नागरिकांमध्ये आहे. नायब तहसीलदार बनावट आदेशांनी सातबारा नोंदींवर प्रभाव टाकल्याचा दावा केला जात आहे.
नायब तहसीलदार बनावट आदेशाचा वापर करून महसूल विभागात फेरफार नोंदी केल्या गेल्या आहेत. नायब तहसीलदार बनावट आदेश हा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा प्रमुख भाग बनला आहे. नायब तहसीलदार बनावट आदेशांविरुद्ध तक्रार दिली गेली आहे.
चिखली महसूल विभागात पाच प्रकरणे अशी आहेत ज्यात नायब तहसीलदार गायकवाड यांच्या अर्जित रजेचा गैरफायदा घेऊन फेरफार नोंदी केल्या गेल्या असल्याचा आरोप आहे.
त्यात मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी काही प्रकरणांमध्ये बोगस आदेश जोडून सातबारा रेकॉर्डवर बदल नोंदवला, अशी तक्रार गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी व संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांकडे नोंदवली आहे.
आदेश नसतानाही सातबारा नोंदी — गंभीर आरोप
गायकवाड यांच्या दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल १४ प्रकरणांत त्यांच्या नावाने पारित झाल्याचे दाखवून बोगस आदेशांसह बदल नोंदवण्यात आले. विशेष म्हणजे या १४ प्रकरणांपैकी अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत किंवा प्रलंबित प्रक्रियेत आहेत; तरीही मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदार महसूल न्यायालय, चिखली या नावावर आदेश दाखवून फेरफार केले.
व्हॉट्सअॅपवरून आदेश? — कायदेशीर प्रश्न
गायकवाड यांनी विचारणा केली असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की “तहसील कार्यालयाकडून व्हॉट्सअॅपवरून आदेश आले होते.” शासनप्रणालीतील अधिकृत आदेश लेखी आणि नोंदवहीत असावेत; पण या प्रकरणात व्हॉट्सअॅपचा आधार घेत नोंदी केल्या गेल्याचा दावा उपरांत विचारपूस निर्माण करतो.
एकाच दिवशी फेरफार — आर्थिक उलाढालचा संशय
एका प्रकरणात २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी एकाच दिवसात फेरफार मंजूर करण्यात आल्याचे नोंदले गेले. सामान्यतः महसूल व्यवहार सुटण्यासाठी वेळ लागतो; परंतु या प्रकरणात जलद मंजुरी झाल्याने स्थानिकांमध्ये मोठी आर्थिक उलाढाल आणि कनेक्शनची चर्चा रंगली आहे.
