अमेरिकेत पुन्हा एकदा शटडाऊन लागू करण्यात आले असून यामुळे सरकारी कामकाज ठप्प झाले आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि दैनंदिन खर्चासाठी आवश्यक असलेले निधीही रोखले गेले आहेत. 2019 नंतरचा हा पहिला सरकारी शटडाऊन आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सिनेटमधील निधी विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला. विधेयकासाठी 60 मते आवश्यक होती, परंतु 100 सदस्यीय सिनेटमध्ये फक्त 55 मते बाजूने तर 45 मते विरोधात पडली. रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट्समध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने विधेयक मंजुरीला आले नाही.
शटडाऊनमुळे आवश्यक सेवा जसे की – वैद्यकीय सेवा, सीमावर्ती सुरक्षा आणि हवाई सेवा मात्र सुरू राहणार आहेत. गेल्या 50 वर्षांत अमेरिकेला तब्बल 20 वेळा शटडाऊनचा सामना करावा लागला आहे.
2019 मधील शटडाऊन सलग 35 दिवस चालल्याने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला 25 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसला होता. यावेळच्या शटडाऊनमुळेही आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रिपब्लिकन पक्षाने आरोप केला आहे की, डेमोक्रॅट्सच्या हट्टामुळेच निधी विधेयक पास झाले नाही. तर डेमोक्रॅट्सच्या मते, आरोग्य सेवेवरील खर्च आणि अनुदानाबाबत रिपब्लिकन बाजूला झुकलेले धोरणच याला कारणीभूत आहे.
शटडाऊन काळात ट्रम्प प्रशासन केवळ आवश्यक सेवा व संरक्षणाशी संबंधित विभाग चालू ठेवणार असून इतर सर्व अनावश्यक सेवांना विराम देण्यात आला आहे. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखले गेले असून सरकारी कंत्राटदारांनाही थेट फटका बसला आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर शटडाऊन लांबला तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसण्याची भीती आहे.
