OTS योजनेत शेतकऱ्यांचा CIBIL खराब होणार नाही? आमदार श्वेता महाले पाटील यांच्या मागणीची शासनाने घेतली गंभीर दखल
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
चिखली | तालुका प्रतिनिधी : अरुणा दत्तात्रय खंडागळे
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्याशी निगडित अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी केलेल्या पाठपुराव्याची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६ अंतर्गत एकवेळ समझोता (OTS) पद्धतीने कर्जाची परतफेड करणाऱ्या दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जदार शेतकऱ्यांचा CIBIL स्कोर कमी होण्याची शक्यता लक्षात आणून देत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.
आमदार महाले पाटील यांनी शासनाला सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले की, शासनाची कर्जमुक्ती योजना ही शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी असली तरी OTS प्रक्रियेमुळे CIBIL स्कोरवर नकारात्मक परिणाम झाल्यास भविष्यात पीककर्ज, शेती विकासासाठीचे कर्ज तसेच इतर बँकिंग सुविधांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या पार्श्वभूमीवर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जाची परतफेड नियमित कर्जफेड पद्धतीने करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा किंवा OTS अंतर्गत लाभ घेताना शेतकऱ्यांचा CIBIL स्कोर अबाधित राहील, अशी धोरणात्मक व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली.
या निवेदनाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत सहकार विभागाच्या सचिवांना तातडीने अभ्यास करून शेतकरीहिताचे उपाय सुचविण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्व
शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या कर्जसुविधा, आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता आणि बँकिंग प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवून ठेवणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. कर्जमाफी किंवा OTS योजनेची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही लाभार्थ्याच्या आर्थिक नोंदींवर अन्यायकारक परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. स्पष्ट धोरण आणि कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे असल्यास भविष्यातील वाद, तक्रारी आणि आर्थिक अडचणी टाळण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केवळ कर्जमाफी जाहीर करणे पुरेसे नसून, त्या योजनांचा त्यांच्या भविष्यातील पतक्षमता (CIBIL) आणि बँकिंग व्यवहारांवर विपरीत परिणाम होणार नाही, याची खात्री करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. शासनाने या विषयावर लवकरात लवकर स्पष्ट निर्णय घेतल्यास लाखो शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर होईल आणि कृषी अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट होईल.
