नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिक शहरातील खड्डेमय रस्त्यांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, सार्वजनिक सुविधांबाबत प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दौऱ्यात अधिकाऱ्यांची कडक शब्दांत कानउघाडणी करत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. निर्धारित कालावधीत कामे पूर्ण न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
शहरातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही नागरिकांना खड्डेमय रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागत असेल, तर ती प्रशासनाची गंभीर जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या निष्काळजीपणाकडे कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केवळ कार्यालयीन बैठका आणि कागदोपत्री कामकाजापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या. सार्वजनिक कामांची गुणवत्ता, वेळेत अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने प्रतिसाद देणे ही प्रशासनाची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
रस्त्यांची दुरवस्था ही केवळ विकासाचा मुद्दा नसून कायदा व सुव्यवस्थेशीही संबंधित बाब आहे. खराब रस्त्यांमुळे अपघात, वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होत असल्याने संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला रस्त्यांची दुरुस्ती करून शहर खड्डेमुक्त करण्यासाठी एक महिन्याची अंतिम मुदत दिली आहे. या कालावधीत कामे पूर्ण न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध नियमांनुसार कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला. या भूमिकेमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आता नागरिकांचे लक्ष प्रत्यक्ष कामांच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे.
सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सक्षम ठेवणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेची हमी देणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होते आणि एका महिन्यात नाशिककरांना खड्डेमुक्त रस्ते मिळतात का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
