सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही….!!!

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस,

संग्रामपुर तालुका प्रतिनिधी रतन भगत.

(पुणे) दि. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ (अ )हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे यापुढे सोशल माध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्या किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्यांवर पोलिसांना कलम ६६( अ )अनुसार कारवाई करता येणार नाही. फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप यासारख्या सोशल माध्यमांवर कोणतीही पोस्ट केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66 नुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जात होती याप्रकरणी एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कायद्यातील कलम ६६ (अ )त्याला आव्हान दिले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत विधी आयोगाचे सदस्य एडवोकेट विजय सावंत यांनी माहिती दिली. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पद आणणारे असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. सोशल मीडियावर मतं मांडणाऱ्या काही नागरिकांवर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ नुसार पोलिसांना कारवाई करण्याचा अधिकार होता . हे कलम स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या कलम १९ (१) अ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती सातवा त्याचा अधिकार कायम राहणार आहे. सोशल मीडियावर व्यक्त होणे किंवा पोस्ट करणे हा गुन्हा ठरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला हात लावता येणार नाही. तसेच अटकही करता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे आता सोशल मीडिया द्वारे जे पोस्ट करतात त्यांना या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे….