रावेर तालुक्याच्या हजारो कोटींच्या बॅकलॉगसाठी 31 ऑगस्टला रावेर तहसिल कार्यालया समोर धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण – प्रशांत बोरकर यांचा इशारा

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
रावेर ता : प्रतिनिधी विनोद तायडे

रावेरचा सर्वांगीण विकास, रेल्वे, IT पार्क, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि बंद साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी 13 कलमी मागण्यांचे निवेदन – मुख्यमंत्री, 14 मंत्र्यांना निवेदन सादर

रावेर हे महाराष्ट्राचे प्रवेशद्वार असूनही गेल्या 25-30 वर्षांपासून राजकीय उपेक्षेमुळे रावेर तालुक्याचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या विरोधात भारतीय किसान संघटना, ओबीसी जनकल्याण संघ आणि रावेर रेल्वे प्रवासी मित्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. 31 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11वाजता तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे.

याबाबत भारतीय किसान संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष मा. प्रशांत बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल महोदय, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गिरीष महाजन, गुलाबराव पाटील, रक्षा खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे, तसेच जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे.

निवेदनावरील पोलीस स्टेशन, तहसील आणि स्टेशन मॅनेजर रावेर यांचे शिक्के दि. 25 ऑगस्ट रोजी प्राप्त झाले आहेत.

प्रशांत बोरकर यांच्या प्रमुख 13 मागण्या अशा –

1. रेल्वे थांबा व नवीन गाड्या: रावेरला गोवा एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस व सर्व अमृत भारत एक्सप्रेसला कायमस्वरूपी थांबा द्यावा. रावेर-मुंबई, रावेर-पुणे, रावेर-सुरत नवीन गाड्या सुरू कराव्यात. खंडवा-पुणे हुतात्मा एक्सप्रेस पूर्ववत सुरू करावी. रावेर-सावदा मार्गे अमळनेर, नंदुरबार, मनमाड, अमरावतीसाठी मेमू/लोकल ट्रेन सुरू करावी.

2. नाना शंकरशेठ यांचे नामकरण: भारतीय रेल्वेचे शिल्पकार महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र नाना शंकरशेठ यांच्या नावाने एका स्टेशनला “नाना शंकरशेठ रेल्वे स्टेशन” असे नामकरण करावे, यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ठराव केला असून रेल्वेकडील प्रस्ताव तातडीने गृह विभागाकडे पाठवावा.

3. बॅकलॉग व पॅकेज: रावेर तालुक्याचा हजारो कोटींचा विकास बॅकलॉग भरून काढावा. रावेरसाठी विशेष पॅकेज व जळगाव जिल्ह्यासाठी 5000 कोटींचे खानदेश पॅकेज जाहीर करावे.

4. प्रशासन: रावेरला स्वतंत्र जिल्हा घोषित करावा, तातडीने अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व एकत्रित “प्रशासन भवन” उभारावे. पोलीस स्टेशन कार्यालय पोलीस निवासस्थान जुने तलाठी कार्यालय सुरू करावे.शासकीय निवासस्थाने उभारण्यात यावीत रावेर डेपोला 50 नवीन बसेस देऊन रावेर-येवला, माहूरगड, पंढरपूर, शेगाव, मुंबई, पुणे मार्गावर जादा फेऱ्या सुरू कराव्यात.

5. राजकीय पुनर्रचना: पूर्वी स्वतंत्र असलेले रावेर-यावल राजकीय सोयीसाठी तोडल्याने अस्तित्व संपले, याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी व रावेर शहर, सावदा-फैजपूर, यावल असे 3 स्वतंत्र विधानसभा मतदारसंघ करावेत.

6. “एक व्यक्ती, एक परिवार, एक पद” हे धोरण लागू करावे.

7. OBC व सामाजिक न्याय: OBC साठी लोकसभा/विधानसभेत राजकीय आरक्षण द्यावे. OBC खात्यातून इतर प्रवर्गाला 100% शिष्यवृत्ती मिळते, त्याच धर्तीवर OBC विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमासाठी 100% शिष्यवृत्ती यावर्षीपासून द्यावी. OBC, आदिवासींसाठी विशेष पॅकेज, कर्ज व रोजगार योजना सुरू कराव्यात. OBC, SC, ST चा 26 वर्षाचा भरतीतील बॅकलॉग 6 महिन्यात भरावा.

8. रोजगार व उद्योग: रावेर येथे IT पार्क व मोबाईल हँडसेट उत्पादन कंपनी स्थापन करावी. रावेर, फैजपूर, मुक्ताईनगरचे बंद साखर कारखाने राष्ट्रीयकरण करून पुन्हा सुरू करावेत. केळी प्रक्रिया उद्योग व केळी संशोधन केंद्र सुरू करावे.

9. शिक्षण व आरोग्य: रावेर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 300 खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय व कृषी महाविद्यालय, क्रीडा संकुल व युवक मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे.

10. ठेवीदार व इतर: 25 वर्षांपासून प्रलंबित ठेवीदारांना विशेष पॅकेज द्यावे. शासनाच्या व रेल्वेच्या विविध समित्यांवर सक्रिय कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करावी. शेतकऱ्यांचे प्रलंबित वीज कनेक्शन देऊन दिवसा 8 तास पूर्ण दाबाने वीज द्यावी.

“या मागण्यांसाठी रावेर व मंत्रालय स्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेऊन आमच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करावी, सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा अन्यथा 31 ऑगस्टचे चे आमरण उपोषण कायम करण्यात येईल,” असा इशारा प्रशांत बोरकर, संजय चौधरी (प्रदेश महासचिव) व सुरेश ठाकरे महाराज (जिल्हा कार्याध्यक्ष) यांनी दिला आहे