महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र ‘सोशल मीडिया धोरण’ आखा!… आ. सौ. श्वेता महाले पाटील.

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस चिखली: प्रतिनिधी आरुना दत्तात्रय खंडागळे

कोवळ्या कळ्यांच्या चिंतामुक्त बालपणासाठी व स्ट्रेसमुक्त तरुणांसाठी आ.सौ.श्वेता महाले पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी…

सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांच्या अनिर्बंध वापरामुळे राज्यातील तरुण पिढी, विशेषतः महिला आणि मुले यांच्यासमोर गंभीर संकट उभे ठाकले असल्याची भावना व्यक्त करत चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना महत्त्वपूर्ण पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्र राज्यासाठी स्वतंत्र ‘सोशल मीडिया आणि डिजिटल सुरक्षा धोरण’ निश्चित करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.

आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले की, इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे आपली पिढी ‘चिंताग्रस्त पिढी’ बनत चालली आहे. मैदानावर खेळणारे बालपण आता स्मार्टफोनमध्ये कैद झाले असून, ‘सोशल व्हॅलिडेशन’च्या हव्यासापोटी अनेक तरुण-तरुणी नैराश्य आणि आत्महत्येसारख्या टोकाच्या विचारांकडे वळत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

महिलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी NCRB २०२३ च्या आकडेवारीचा दाखला दिला. त्यानुसार महाराष्ट्रात एकट्या वर्षभरात ८,१०३ सायबर गुन्हे नोंदवले गेले असून देशात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तरुणींच्या ‘स्टॉकिंग’चे २,६९३ तर ‘व्हॉयरिझम’चे २०० गुन्हे नोंद झाले आहेत. एआय आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या दुरुपयोगामुळे महिलांचे खासगी आयुष्य धोक्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जगाचे उदाहरण देताना आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील म्हणाल्या की, ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी आणली आहे, तर फ्रान्सने शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर कठोर निर्बंध घातले आहेत. या जागतिक अनुभवाचा आधार घेत महाराष्ट्रानेही असे धोरण आखण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी ठणकावले.

या धोरणांतर्गत त्यांनी ‘पाच’ ठोस सूचना मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. इयत्ता पाचवीपासून ‘डिजिटल हायजीन’ आणि ‘सायबर सुरक्षा’ हा विषय अनिवार्य करणे, शिक्षक, पालक व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करणे, जिल्हा स्तरावर महिलांसाठी विशेष ‘सायबर सखी कक्ष’ स्थापन करणे, सोशल मीडिया वापरासाठी किमान १६ वर्षे वयोमर्यादा लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे आणि राज्य अर्थसंकल्पात स्वतंत्र ‘डिजिटल सुरक्षा निधी’ निर्माण करणे या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

“आपल्या कणखर आणि संवेदनशील नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ‘सोशल मीडिया धोरण’ आणणारे राज्य ठरेल, असा मला ठाम विश्वास आहे,” असे आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे…..✍🏻