स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर
देऊळगाव राजा : कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीतील किमान एक-अठरावा हिस्सा, म्हणजेच सुमारे ५.५६ टक्के निधी महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी राखीव ठेवावा, अशी मागणी ‘व्हॉइस ऑफ योजना दर्पण’ या संस्थेने केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन संस्थेने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी राष्ट्रपतींकडे सादर केल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या सचिवांनाही पाठविण्यात आल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम १३५नुसार पात्र कंपन्यांनी त्यांच्या मागील तीन आर्थिक वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम CSR उपक्रमांवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. महिलांचे सक्षमीकरण हे अधिनियमाच्या अनुसूची ७ मधील CSR विषयांमध्ये समाविष्ट असले, तरी प्रत्येक क्षेत्रासाठी किती निधी खर्च करावा, याचे स्वतंत्र प्रमाण निश्चित नसल्याचे संस्थेने निवेदनात म्हटले आहे.
महिलांशी संबंधित प्रकल्पांवर CSR खर्चाचा सुमारे दोन ते तीन टक्के हिस्सा होत असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. महिलांची देशाच्या लोकसंख्येतील संख्या जवळपास निम्मी असल्याने त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी CSR निधीत स्वतंत्र किमान तरतूद असावी, अशी भूमिका संस्थेने मांडली आहे.
प्रस्तावित एक-अठरावा हिस्सा निश्चित केल्याने CSRवरील कंपन्यांचा एकूण खर्च वाढणार नाही. CSR निधीतील उर्वरित रक्कम शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि इतर क्षेत्रांसाठी वापरता येईल, असेही संस्थेने निवेदनात नमूद केले आहे.
महिलांसाठीच्या CSR निधीचा वापर स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल व साधनसामग्री, पशुपालन व दुग्धव्यवसाय, कृषीविषयक सहाय्य, कौशल्य प्रशिक्षण, स्वयं-सहायता गट आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी करता येऊ शकतो, अशी सूचना करण्यात आली आहे. या खर्चातून निर्माण होणारे उत्पन्न, बचत आणि मुलांची शाळेतील उपस्थिती यांसारखे परिणाम मोजता येऊ शकतात, असे संस्थेचे म्हणणे आहे.
संस्थेने भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १५ आणि १५(३) यांचा संदर्भ देत महिलांसाठी विशेष तरतुदी करण्याची घटनात्मक तरतूद असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच यासाठी नवीन कायदा किंवा अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक नसून, केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या परिपत्रकाद्वारे याबाबत निर्णय घेता येऊ शकतो, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
कंपन्यांच्या वार्षिक CSR अहवालात महिलांसाठी करण्यात आलेल्या खर्चाची स्वतंत्र माहिती देणे अनिवार्य करावे, अशीही सूचना निवेदनात करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांसाठीच्या CSR खर्चाचे परिणाम सार्वजनिकपणे मोजता येतील, असा दावा संस्थेने केला आहे.
‘व्हॉइस ऑफ योजना दर्पण’ ही महिला विकास आणि जनजागृतीसाठी कार्यरत बिगरराजकीय, ना-नफा संस्था असल्याचे तिच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
