दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाचे तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश

भाजपा युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष इंजि. शुभम जायभाये यांच्या निवेदनाची मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दखल
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर
मुंबई, दि. १३ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी तसेच परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करावे, या मागणीसाठी भाजपा युवा मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष इंजि. शुभम सुधाकर जायभाये यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले होते. या निवेदनाची मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतली असून, मुख्यमंत्री कार्यालयातील खाजगी सचिव विद्याधर महाले यांनी प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांना या प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क भरणे कठीण होत असून, आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन इंजि. शुभम जायभाये यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विशेष सवलती देण्याची मागणी केली होती. यामध्ये चालू शैक्षणिक वर्षातील टप्प्याटप्प्याने भरावयाच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम पुढील शैक्षणिक वर्षात भरण्याची मुभा देणे, दुष्काळजन्य परिस्थितीचा विचार करून चालू शैक्षणिक वर्षातील परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करणे, तसेच केवळ शुल्क थकबाकीमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षेला बसण्यापासून, निकालापासून अथवा पुढील शैक्षणिक प्रक्रियेपासून वंचित ठेवू नये, यासाठी विद्यापीठे व महाविद्यालयांना स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शैक्षणिक शुल्क सवलत किंवा स्थगिती योजना लागू करण्याची विनंतीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताशी संबंधित या महत्त्वाच्या मागणीची मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेऊन तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिल्यामुळे या विषयावर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दुष्काळाच्या संकटामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण आर्थिक अडचणींमुळे थांबू नये, हीच या निवेदनामागील प्रमुख भूमिका असल्याचे इंजि. शुभम जायभाये यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने या मागण्यांवर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.



