कोळी समाजाच्या हक्कांसाठी आमरण उपोषण — प्रशासनाच्या दुर्लक्षाविरोधात संजय कांडेलकर यांचा लढा!

कोळी समाजाच्या हक्कांसाठी आमरण उपोषण — प्रशासनाच्या दुर्लक्षाविरोधात संजय कांडेलकर यांचा लढा!
मुक्ताईनगर (प्रतिनिधी)

२ ऑक्टोबर — राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीच्या दिवशी सत्याग्रहाचा संदेश पुन्हा एकदा जिवंत झाला आहे. मुक्ताईनगर येथे संजय कांडेलकर यांनी कोळी समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसूचित जमातीचा दाखला) मिळावा या न्याय्य मागणीसाठी आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. आज या उपोषणाचा पाचवा दिवस असून, समाजाच्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या या शांत लढ्याने स्थानिक प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून कोळी समाजातील टोकरे कोळी, ढोर कोळी, आदिवासी कोळी आदी उपजमातींना अनुसूचित जमातीचा दाखला देताना प्रशासनाकडून अडचणी निर्माण केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात येतो. भुसावळ विभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून १९५० चा पुरावा मागितल्यामुळे अनेक प्रकरणे बाद केली जातात. दहा अर्जांपैकी केवळ तीन अर्ज मान्य केले जातात, तर उर्वरित सात अर्ज ‘पुरावा अपुरा’ म्हणून रिजेक्ट केले जातात.

कांडेलकर यांनी दाखवून दिले आहे की, शासनाने यासंदर्भात स्पष्ट जीआर (शासन निर्णय) जारी केला असून, त्यानुसार नातेवाईकांचे शाळा सोडल्याचे दाखले, रहिवासी पुरावे, महसूल नोंदी, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चौकशी अहवाल आणि जन्मनोंदी यांच्या आधारे अर्जदारांचा दावा सिद्ध करता येतो. मात्र, काही अधिकारी अर्जदारांकडून या कागदपत्रांची मागणी न करता थेट अर्ज नाकारतात, हा प्रशासनाचा अन्यायकारक व्यवहार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“ज्यांच्याकडे जुनी शाळा सोडल्याची प्रमाणपत्रे किंवा जन्मनोंदी उपलब्ध नाहीत, त्यांनी शपथपत्राद्वारे सत्यता सिद्ध करण्याची संधी मिळायला हवी. सक्षम अधिकाऱ्याने चौकशी करून निर्णय द्यावा — हीच आमची मागणी आहे,” असे कांडेलकर यांनी सांगितले.

आज उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी तहसीलदार गिरीश वखारे यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन चर्चा केली. यावेळी मनसे तालुकाध्यक्ष मधुकर भोई, शहराध्यक्ष मंगेश कोळी, उपाध्यक्ष श्रीराम भोई, तसेच समाजातील संजय प्रल्हाद कोळी, जयेश तायडे, पंकज तायडे, एच. जी. सपकाळे, सुनील कोळी, विलास कोळी, तुकाराम कोळी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

संजय कांडेलकर यांच्या या शांत आणि कायदेशीर आंदोलनाने कोळी समाजाच्या हक्कांसाठी नव्या जागृतीची चळवळ सुरू केली आहे. शासन आणि प्रशासनाने याकडे सकारात्मकतेने पाहून समाजातील अन्यायग्रस्त घटकांना न्याय द्यावा, अशी सर्व स्तरांतून मागणी होत आहे.