एक कलेक्टर,एसपी तीस वर्ष नोकरी करतो, तरीही आमदार खासदारांच्या एका टर्म इतकी कमाई करू शकत नाही.एक कारखानदार, व्यापारी करोडो रूपये गुंतवणूक करून सुद्धा इतकी कमाई करू शकत नाही.खरे म्हणजे ही कमाई नसते.ही असते चक्क चोरी.आपण लोक त्याला भ्रष्टाचार म्हणून मोकळा होतो.म्हणून पोलिस आणि न्यायाधीश सुद्धा त्याकडे गांभीर्याने पाहात नाहीत.चोरी म्हटले तर कदाचित त्यांचे लक्ष वेधता येईल.जसे भुरटे चोर शहरात चोरी करतात तरीही पोलिस पकडतात, न्यायाधीश शिक्षा देतात.पण हे राजकीय चोरांना पोलिस तर पकडत तर नाहीतच,पण त्यांच्या विरोधात तक्रार सुद्धा घेत नाहीत.जोपर्यंत मंत्री किंवा मुख्यमंत्री किंवा प्रधानमंत्री तसा आदेश देत नाहीत. आमदार बाबत विधानसभा अध्यक्ष आणि खासदार बाबत लोकसभा सभापती ची परवानगी घेणे आवश्यक असते.त्यानंतरच हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट तसा कारवाई चा आदेश देत असतात .हेच खरे कारण आहे, आमदार खासदार मंत्री चोरी करतात आणि सुरक्षित राहातात.फक्त क्रिमिनल्स बाबत पोलिस व कोर्ट तक्रार दाखल करून घेतात. आपण नागरिक कराचा पैसा सरकार कडे जमा करतो.आता तर इतके कर लावलेत कि, कोणताही सीए, टॅक्स अडव्हाईझर करांची यादी सांगू शकत नाही.तर सामान्य माणसाला तर कसे समजणार हे कर?मोठा कुट प्रश्न आहे.मोदी किंवा सीतारामन यांना सुद्धा कराची यादी एका दमात सांगता येणार नाही. हा कर सरकारी तिजोरीत जमा होतो.सरकार मधील मंत्री त्याची वाटणी करतात.वाटणी करून जिल्हा नियोजन समीतीला पाठवतात.तेथेही एक मंत्री पालकमंत्री बनून नागोबासारखा फणा काढून बसलेला असतो.त्याला त्याच्या वाट्याचे पांच टक्के,दहा टक्के, पंधरा टक्के किंवा वीस टक्के आगाऊ दिल्याशिवाय तो प्रस्तावित मान्यता वर सही करीत नाही.नंतरच सर्व प्रोसेजर सुरू होते.पालकमंत्रीचा हिस्सा आधीच काढून दिल्यानंतर आमदार खासदारांच्या हाती निधी लागतो.काही आमदार आणि नगरसेवक तर स्वतः मुंबई जाऊन मंत्रालयात टक्केवारी देऊन निधी आणतात.ती पण आगाऊ द्यावी लागते म्हणे. आता तो नगरसेवक, आमदार, खासदार त्याच्या मर्जीतील मक्तेदार शोधतो.दोन डुप्लीकेट मक्तेदार उभे करून,टेंडर भरणे हा सोपस्कार उरकला जातो.एका आमदाराचा मक्तेदार, दुसऱ्या आमदाराच्या मक्तेदाराचा दहिभात्या भिडू होतो.असा मक्तेदार शोधल्यानंतरच इस्टीमेट,टेंडर नोटीस,टेंडर भरणे,टेंडर खोलणे या प्रक्रिया दिखाऊ स्वरूपात केल्या जातात.कधी कधी तर टेंडर प्रक्रिया,वर्क ऑर्डर वितरीत होण्याआधीच काही मक्तेदार काम सुरू करतात.आमदार म्हणतो,तू काम चालू कर.मी बसलो आहे. या सर्व प्रोसेस मधे जनतेचे हित कुठेही लक्षात घेतले जात नाही.आपला निधी,आपण सांगू तोच रस्ता ,आपण सांगू तिच गटार,आपण सांगू तोच मक्तेदार.अशी ही मॅनेजमेंट तो आमदार करून घेतो.त्याला हवा तितका हिस्सा काढून उरलेल्या पैशातून तो रस्ता बनवतो,त्याला गोड वाटेल तितकीच गटार बनवतो.त्याला गोड लागेल तेच शौचालय बनवतो.अगदी लोकांची गरज नसतांना. जळगाव शहरातील कलेक्टर बंगला ते गिरणा टाकी पर्यंत ४००मीटर दुबार डांबरीकरण साठी २०१४मधे फक्त ३०लाखाची गरज होती.पण जळगाव महापालिकेने चक्क ९७लाखाची वर्क ऑर्डर दिली होती.आम्ही आंदोलन करून ती रद्द करवली.हिशोब करा .काम ३०लाखाचे आणि निधी ९७लाखाचा.म्हणजे तीनपटीने पैसा या चोरांनी चोरण्याचा प्रयत्न केला होता.असा प्रयत्न रोज होतो.आपल्याला नाही कळले तर ते चोर यात यशस्वी होतात. आता जळगाव शहरातील ३८रस्त्यांची ४२कोटीची एकच वर्क ऑर्डर एकच मक्तेदार आदित्य खटोड यांना आमदार सुरेश भोळे व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.त्यातही काय बनवावे , किती बनवावे ,याचा कोणताही उल्लेख नाही.त्यामुळे त्याचे कोणतेही मोजमाप सर विश्वेश्वरया मोक्षगुंडम किंवा अल्बर्ट आईन्स्टाईन करू शकणार नाहीत.अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन किंवा डॉ मनमोहनसिंग याचा हिशोब लिहू शकणार नाहीत.कारण हे अवघड काम दोन बुद्धीमान आमदारांनी करून दाखवले आहे.एक सुरेश भोळे,दुसरा गुलाबराव पाटील.हे दोन्ही आमदार तंत्रज्ञान आणि अर्थशास्त्र या विषयात नोबेल पुरस्कार मिळवण्याच्या गुणवत्तेचे आहेत. जळगाव ला विद्यापीठ आहे.नऊ इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत.एकूण दिडशे इंजिनिअर आहेत.बारा सीए आहेत.तरीही ते मौन बाळगून आहेत.ग्रीक राजनिती तत्वज्ञ प्लेटो म्हणाले होते कि,एक अनपढ माणूस पुर्ण बुद्धीमान ग्रीस देशाला पाहिजे तसा नाचवू शकतो.तर जळगाव जिल्हा त्यापेक्षा खूप लहान आहे.चार पांच लाख लोकांना मुर्ख बनवणे आमदार खासदार मंत्री ला काहीच कठीण काम नाही.युपीएससी कलेक्टर,सीईओ,एसपी सुद्धा या आमदार खासदार मंत्री ला विरोध करीत नाहीत.यस सर ,यस सर म्हणतात.हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही.कारण येथे बुद्धीमत्ता महत्वाची नाही.दिड लाख अशिक्षीत लोकांनी डोक्यावर घेतलेला एक सुपर अशिक्षीत आमदार,सहा लाख लोकांनी डोक्यावर घेतलेला एक खासदार जास्त महत्वाचा असतो.मग तो दारू विकणारा असो कि दारू पिणारा असो. जळगाव शहरात आता रस्ते बनत आहेत.कोणता रस्ता कितीचा,किती लांब,किती रूंद, सिमेंट कि डांबरीचा?अशी कोणतीही माहिती लिक झाली नाही.टेक्नीकल इन्फॉर्मेशन बोर्ड लावले नाहीत.पण श्रेयाचे बोर्ड मात्र रस्ता बनण्या आधीच लावले गेले.यांच्या सौजन्याने.त्यांच्या संकल्पनेतून.यांच्या अध्यक्षतेखाली.त्यांच्या उपस्थितीत.असे चित्र विचित्र बोर्ड लावले गेले.कुदळ मारणारे,नारळ फोडणारे,टाळी वाजवणारे येथे कमी नाही.कमी आहे यांना प्रश्न करणाऱ्यांची.ते काम आम्ही करीत आहोत.शंभर कोटी निधीतून फक्त पन्नास कोटीचे काम केले जाईल.उरलेल्या पन्नास कोटीत आमदार खासदार मंत्री करोडपती होणारच! ४८ खासदार आणि २८८आमदारांपैकी एकानेही याबाबत मतदारांना अवगत केले नाही.छ.संभाजीनगरचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी जाहिरपणे सांगितले कि,विकास निधी मिळवण्यासाठी २०टक्के मंत्री व सचिवांना द्यावा लागतो.शिंदे , फडणवीस,ठाकरे, पवार यापैकी कोणीही या गौप्यस्फोट चे खंडन केले नाही.मौन बाळगून कबुली दिली आहे. हा हिशोब केल्यानंतर जळगाव एमआयडीसी मधील अनेक उद्योजक आता नगरसेवक, आमदार निवडून येण्याच्या व्यवसायात उतरले आहेत.काहीही अक्कल नसतांना इतका पैसा कमवणे,हे फक्त राजकारणात शक्य आहे.कारण करदाता आणि मतदाता अजून भयग्रस्त अवस्थेत आहे.त्यांना निर्भय बनवत आहोत.जागृत करीत आहोत…. शिवराम पाटील९२७०९६३१२३महाराष्ट्र जागृत जनमंचजळगाव. ं.
