भारत – अमेरिका कृषी कराराविरोधात बुलढाण्यात युवक काँग्रेसचा न्याय सत्याग्रह

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
( चिखली… प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांचे मरण हेच मोदी सरकारचे धोरण :  विश्वदिप पडोळ

बुलढाणा :   केंद्र सरकारने अमेरिकेसोबत केलेला कृषी करार हा भारतीय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. अमेरिकन शेतकऱ्यांना तिथल्या सरकारकडून मोठी सबसिडी मिळते, त्यामुळे भारतीय शेतकरी त्यांच्याशी स्पर्धा करूच शकणार नाही. अमेरिकेतील सोयाबीन, मका, कापूस आणि दुग्धजन्य पदार्थ भारतीय बाजारपेठेत आल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना कवडीमोल दरात माल विकावा लागेल. या करारामुळे स्थानिक बाजार समित्या कमकुवत होतील आणि व्यापाऱ्यांचा फायदा होईल. शेतकरी कर्जात बुडून त्यांना शेतजमिनी विकाव्या लागतील. एकंदरीत शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांचे मरण हेच मोदी सरकाराचे धोरण असून हा करार सरकारने तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी युवक काँग्रेसचे प्रदेश महासचिव विश्वदिप पडोळ यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या भारत-अमेरिका व्यापार कराराविरोधात काँग्रेस पक्षाने तीव्र विरोध केला असून काँग्रेसने राज्यभर शेतकरी न्याय सत्याग्रह आंदोलन सुरू केले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर बुलढाण्यात १७ एप्रिल रोजी गांधी भवन प्रांगणात जिल्हा युवा काँग्रेसच्या वतीने निषेध आंदोलन करण्यात आले. तद्नंतर शेतकरी विरोधी युएस ट्रेड डिल त्वरित रद्द करा, शेतकऱ्यांना एमएसपीची कायदेशीर हमी द्या, भारताचा डेटा अमेरिकेला देऊ नका,  या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी काँग्रेसचे संघटन सृजन अभियान समन्वयक अब्दुल हनान, सह समन्वयक वीरेंद्र जगताप,  युवक काँग्रेस प्रदेशचे महासचिव विश्वदीप पडोळ,  युवक काँग्रेस प्रदेश सचिव शिवराज पाटील,  काँग्रेस नेते संदीप शेळके, तेजेंद्रसिंग चव्हाण, धनंजय देशमुख, लक्ष्मणराव घुमरे, समाधान सुपेकर, समाधान आकाळ, देवानंद पवार,अमर कुळे, अचल दिपके, गौरव नाईक, तुषार खरे,संदीप पैठणे, ज्ञानेश्वर डांबरे यांच्यासह काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

भारतीय शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम :  शिवराज पाटील

भारत – अमेरिका कृषी करारामुळे अमेरिकन कृषी उत्पादनांना शून्य टक्के आयात शुल्क देण्याचा प्रस्ताव असून त्यामुळे स्वस्त परदेशी माल भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर येईल. परिणामी, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळणार नाही आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होईल. याशिवाय, भारतातील बहुसंख्य शेतकरी लहान व अल्पभूधारक असून त्यांच्याकडे पुरेशा सुविधा व आधुनिक साधनांचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकन उत्पादनांशी स्पर्धा करणे त्यांच्यासाठी कठीण ठरणार आहे. या करारामुळे भारतीय शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लघुउद्योगांवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे युवक काँग्रेसचे प्रदेश सचिव शिवराज पाटील यांनी सांगितले.