रेल्वे मार्ग बदलावर जनक्षोभाचा उद्रेक; ३०० आंदोलकांचा महामार्ग रोखला, सरकारच्या ६० दिवसांच्या आश्वासनानंतर आंदोलनाला नवे वळण

नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी सिन्नरमध्ये एल्गार; चक्काजाममुळे वाहतूक ठप्प, आमदार सत्यजित तांबे यांच्यासह आंदोलक पोलिसांच्या ताब्यातसिन्नर : नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गात करण्यात आलेल्या कथित बदलावरून नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील जनतेमध्ये वाढत असलेला असंतोष आता रस्त्यावर उतरला आहे. काँग्रेस नेते तथा आमदार सत्यजित तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली सिन्नर येथे झालेल्या आंदोलनाला आक्रमक स्वरूप प्राप्त झाले. सुमारे ३०० आंदोलकांनी समृद्धी महामार्ग आणि नाशिक-पुणे महामार्ग रोखून धरल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांनी हस्तक्षेप करत सत्यजित तांबे यांच्यासह अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले.नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्प हा केवळ दोन शहरांना जोडणारा दळणवळणाचा प्रकल्प नसून संपूर्ण परिसराच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे प्रकल्पाच्या मार्गात बदल झाल्याच्या चर्चेने स्थानिक शेतकरी, नागरिक आणि विविध संघटनांमध्ये नाराजी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर सिन्नर, चाकण, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा आणि संगमनेर परिसरात नागरिकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.महामार्ग रोखल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नआंदोलनाचा अधिकार लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असला, तरी सार्वजनिक महामार्गावर चक्काजाम करून वाहतूक रोखणे हा कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर विषय ठरतो. महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहने अडकणे, आपत्कालीन सेवांना अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आणि प्रवाशांना होणारा त्रास यामुळे प्रशासनासमोर परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले.आंदोलकांना रोखताना पोलिसांनी आमदार सत्यजित तांबे यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी काही कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या वाहनाला अडवण्याचा आणि तांबे यांना पोलिसांच्या ताब्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. अशा परिस्थितीत आंदोलनाचा मुद्दा कायम ठेवत कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची जबाबदारी आंदोलक नेतृत्वावरही तितकीच येते.सरकारकडून ६० दिवसांत निर्णयाचे आश्वासनआंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर राज्याचे कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांनी आमदार सत्यजित तांबे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधल्याचे सांगण्यात आले. या चर्चेत नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाच्या प्रश्नावर विशेष समिती स्थापन करण्याचे आणि स्थानिक जनतेच्या भावनांचा विचार करून ६० दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.रेल्वे मार्गाबाबत खुली जनसुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणीही सत्यजित तांबे यांनी केली. ही मागणी महत्त्वाची ठरते; कारण मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांबाबत निर्णय घेताना तांत्रिक कारणांसोबत स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि बाधित घटकांचा सहभाग व संवाद आवश्यक असतो.आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारापोलिसांच्या कारवाईनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सत्यजित तांबे यांनी नाशिक-पुणे रेल्वेचा सरळ मार्ग पुन्हा खुला होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला. मात्र, त्याचवेळी आंदोलकांनी हिंसक मार्ग स्वीकारू नये आणि सनदशीर पद्धतीने आंदोलन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.गेल्या अनेक वर्षांपासून या रेल्वे प्रकल्पाबाबत आश्वासने मिळत असल्याचा दावा करत तांबे यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केला. बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पांना वेगाने मंजुरी मिळत असेल, तर नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गातील अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारकडून ठोस निर्णय का घेतला जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.राजकीय आरोपांना लगाम; मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरजदरम्यान, आंदोलनादरम्यान खासदार अमोल कोल्हे यांच्या भूमिकेवरून एका आंदोलकाने वैयक्तिक स्वरूपाची टीका करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी वैयक्तिक आरोप टाळून रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ प्रश्नावरच चर्चा केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे संभाव्य राजकीय वादाला वेळीच आळा बसला.आता प्रशासनाची खरी परीक्षानाशिक-पुणे रेल्वेचा प्रश्न आता केवळ राजकीय आंदोलनापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. एका बाजूला नागरिकांच्या विकासाच्या अपेक्षा आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे.सरकारने ६० दिवसांत निर्णयाचे आश्वासन दिले असल्यास त्याची स्पष्ट रूपरेषा, समितीची कार्यवाही, तांत्रिक अहवाल आणि जनसुनावणी याबाबत पारदर्शक माहिती जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. अन्यथा आश्वासनांवरचा जनतेचा विश्वास आणखी ढासळण्याची शक्यता आहे.आंदोलनाचा आवाज लोकशाहीचा भाग आहे; मात्र महामार्ग बंद करून सामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे हा त्याचा मार्ग ठरू नये. सरकारनेही केवळ आश्वासनांवर न थांबता वेळबद्ध आणि पारदर्शक निर्णय घ्यावा. नाशिक-पुणे रेल्वेच्या प्रश्नावर आता संघर्षापेक्षा संवाद आणि ठोस निर्णयाला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे.