star Bharat live express
दीपक पाटील
उदाहरणरुपी गोधूलि:
मुक्ताईनगर येथील ओम श्री मोटर्सच्या फसवणूक प्रकरणाने प्रशासनाची कार्यक्षमता व जबाबदारी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींना अनुत्तरीत ठेवणे आणि RTO विभागाची निष्क्रियता ही भविष्यातील अशा घटनांसाठी एक धोकादायक संकेत आहे.
निर्णय घेतल्यास योग्य कारवाई करण्याची गरज
शिक्षा कक्ष व पोलिस प्रशासनाची हलगर्जीपणा येथून स्पष्ट होते. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या कारवाईत ढिलाई होत आहे. यामुळे या फसवणूक प्रकरणात अधिक गंभीरता येते.
RTO विभागाचा संशयास्पद प्रवास
RTO च्या कर्तव्यांची दृष्यांतर व कमी पडणे सर्वांसाठी चिंतेचा विषय आहे. या प्रकरणात RTO ची भूमिका केवळ परिदृश्यात संपली आहे, जी प्रशासकीय जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. शोरूमच्या चालक व सब डीलर मध्ये असलेल्या आर्थिक हितसंबंधामुळे रस्त्यावर नियम न पाळणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीला जबाबदार व्यक्तींचा शोध लावण्यात येत नाही.
पोलिस प्रशासनाची अनास्था
प्रशिक्षण घेतलेल्या पोलिस प्रशासनाकडून ग्राहकाच्या सुरक्षा व हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे. या प्रकरणात फसवणूक झालेल्या ग्राहकांनी उचित मदद देण्यासाठी पोलीस गतीने कार्य केले पाहिजे. पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे हा मुद्दा अधिक विकृत होत आहे.
ग्राहकांचा अधिकार व कायद्याची कडक कार्यवाही
ग्राहक संरक्षण कायदा ह्यामुळे ग्राहकांना संरक्षण मिळविण्यासाठी अनेक सर्वोच्च अधिकार आहेत. मात्र, प्रशासनाच्या अशा दुर्लक्षामुळे हे हक्क जास्त प्रभावीपणे वापरता आले नाहीत.
निष्कर्ष: नागरिकांची सजगता आवश्यक
त्यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईवर आणि त्यांच्या जबाबदारीवर लक्ष देणे खूप आवश्यक आहे. प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे फसवणूक थांबवण्यात अडथळा येत आहे. ग्राहकांनी एकत्र येऊन या मुद्द्यावर आवाज उठवणे आवश्यक आहे, नाही तर अशा प्रकारची घटनात वाढ होईल.
ग्राहकांसाठी मार्गदर्शन:
कागदपत्रांची योग्य चौकशी करणे आवश्यक आहे.
शोरूमची नोंदणी योग्यपद्धतीने तपासावी.
फसवणुकीच्या कोणत्याही अनुभवाबद्दल तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया समजून घ्या.
स्थानिक प्रदर्शनात सहभागी होऊन प्रशासकीय तक्रारी दाखल करणे आवश्यक समजावे.
यामुळे प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवून तिच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता वाढेल.
साधारण माणसाला रस्त्यावर वाहन चालवताना तपासणी करिता आरटीओ विभागा कडून उलट सुलट प्रश्न विचारून त्याला त्याच्याच गाडीचा त्याला चोर ठरवत असतात साधारण माणसाला आरटीओ विभागाचे नियम व अटी दाखवून अव्वाच्या सव्वा दंड आकारून त्याचा जीव घेण्याचा प्रकार प्रशासनामार्फत केला जात परंतु या जळगाव जिल्ह्यातील अवैध शोरूम चालकांना मात्र कारवाई न करता कुठल्या नियमाच्या आधारे सोडण्यात येत आहे हे प्रश्न मात्र गुलदस्त्यातच बंद आहे मांजर दूध पिण्याचा प्रकार यातून नागरिकांना दिसून येत आहे.
डिसेंबर 2023 ला अधिकारी हेमंत सोनावणे यांनी विदाऊट रजिस्ट्रेशन या दुचाकी ला थांबवून त्या दुचाकी संदर्भात विचारपूस करून 6000 रुपयांपर्यंत दंड थोटावला होता अधिकारी जर एका गाडीला सहा हजार रुपये पर्यंत दंड करू शकत आहेत तर कर्तव्यावर असणारे अधिकारी मुंग गिळत आहे का हा एवढा भोंगळ कारभार कसा चालत आहे आरटीओ अधिकाऱ्यांची
वाहने मुक्ताईनगर तालुक्यात व इतर तालुक्यांमध्ये सुद्धा कर्तव्यावर असताना फिरत असतात परंतु यांना या अवैध शोरूमच्या संदर्भात माहिती नसेल का डिसेंबर महिन्यापासून या अवैध शोरूम संदर्भात वृत्त प्रकाशित होत असताना बहुतांशी वेळा आरटीओ अधिकारी यांना कॉल केला असता उचलल्यास असमर्थ ठरत आहे एखाद वेळेस कॉल उचलला गेला तर कारवाई चालू आहे असे सांगून या गोष्टीकडे टाळाटाळ अधिकारी वर्ग करत आहे.
