शेतकरी प्रश्न, दिल्लीतील बैठका आणि आयोगाचा निर्णय; राज्याच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चाहूल

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी

संपादकीय

राज्यातील राजकीय आणि कृषी क्षेत्रातील घडामोडींनी १२ जून रोजी नव्या चर्चांना तोंड फोडले आहे. एका बाजूला शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीवरून सरकारविरोधात आंदोलनाची धार तीव्र होताना दिसत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये महत्त्वाच्या बैठका आणि रणनीती आखण्याचे सत्र सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या घटनांमुळे राज्याचे राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे.

राज्य शासनाने अलीकडेच शेतकऱ्यांसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजसह कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लावण्यात आलेल्या अटींवरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी कर्जमाफीसाठी लागू करण्यात आलेल्या निकषांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, या अटींमुळे अनेक पात्र आणि गरजू शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, असा आरोप केला आहे. सर्व अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी लागू करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी पंढरपूर येथे बेमुदत अन्नत्याग उपोषण सुरू केले आहे. शेतकरी प्रश्नांवरून निर्माण झालेले हे आंदोलन आगामी काळात सरकारसाठी मोठे राजकीय आव्हान ठरू शकते.

दरम्यान, काँग्रेस पक्षातही महत्त्वपूर्ण राजकीय हालचाली सुरू असल्याचे चित्र आहे. पक्षश्रेष्ठींनी नाना पटोले यांना दिल्ली येथे तातडीच्या चर्चेसाठी बोलावल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे विशेष लक्ष लागले आहे. आगामी निवडणुका, संघटनात्मक फेरबदल किंवा आघाडीच्या राजकारणाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याचवेळी कृषी क्षेत्राशी संबंधित एका महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रकरणात राज्य ग्राहक आयोगाने दिलेला निर्णयही चर्चेचा विषय ठरला आहे. कांदा पिकाच्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा कनिष्ठ स्तरावरील आदेश आयोगाने रद्द केला. पिकांचे नुकसान केवळ खतांच्या वापरामुळे झाले असल्याचे निश्चितपणे सांगता येत नसून हवामानातील बदल, वातावरणीय परिस्थिती आणि इतर नैसर्गिक घटकही कारणीभूत असू शकतात, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. या निकालामुळे संबंधित कंपनीला दिलासा मिळाला असला तरी भविष्यात कृषी नुकसानभरपाईच्या दाव्यांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.

एकंदरीत, शेतकरी प्रश्नांवरील वाढती अस्वस्थता, पक्षीय पातळीवरील हालचाली आणि न्यायिक निर्णय या तिन्ही बाबी राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींना नवी दिशा देणाऱ्या ठरू शकतात. आगामी काही दिवसांत या घटनांचे परिणाम अधिक स्पष्टपणे समोर येतील, यात शंका नाही.