मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या कागदपत्रासाठी संग्रामपूर व पंचक्रोशीतील सर्व सेतूवर तोबा गर्दी

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस भगवान पाखरे संग्रामपुर तालुका प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने मोठा गाजावाजा करून एक जुलैपासून या योजनेच्या कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी सुरुवात केली त्याच्यामुळे महिलांच्या कोणत्याह सेतूवर रांगाच्या रांगाच दिसत आहेत शिवाय याच वेळेस शालेय विद्यार्थ्यांना सुद्धा शालेय कामकाजासाठी दाखले मागविल्या जात आहे या दोन्ही संगमामुळे सेतूवर गर्दीत गर्दी दिसत आहे नुकत्याच लग्न झालेल्या नववधूचे माहेरील रेशन कार्ड मध्ये नाव असल्यामुळे काही महिला संभ्रमात पडले आहेत की रेशन मधील माहेरचे नाव कमी करून सासर कडे रेशन कार्ड बनविणे तेही पंधरा दिवसाच्या आत आणि त्यातल्या त्यात ही साईट बऱ्याच वेळा बंदच राहते तरी या संदर्भात प्रकल्प अधिकारी यांनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना योग्य ते मार्गदर्शन करावे
या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज लाभार्थ्याचे आधार कार्ड महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्न दाखला दोन लाख 50 हजार पर्यंत बँक खाते केवायसी केलेले पासपोर्ट फोटो रेशन कार्ड सदर योजनेच्या अटी शर्ती पालन करणे बाबत हमीपत्र वयोमर्यादा 21 ते 60 वर्षापर्यंत लाभार्थ्याला धर्मात 1500 रुपये अनुदान मिळणार आहे विशेष म्हणजे डोमिसिअल करता शाळेची टीसी जोडली असता त्यावर जन्मस्थळाचा बऱ्याच लाभार्थ्यांची नोंद नाही काही लाभार्थ्यांची जन्म नोंद नसल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहे शासनाने यातून काहीतरी पर्याय काढावा अशी मागणी जोर धरत आहे सध्या पेरणीचे दिवस असून देखील जनता पेरणीवर न जाता कागदपत्राच्या जुळवा जुळवी करण्यातच गुंग आहे परिणामी शेती कामास मजूर मिळेनासे झाले आहे शिवाय पंचक्रोशीतील तलाठी कार्यालयात उत्पन्नाच्या दाखला करता तोबा गर्दी पाहायला मिळत आहे अशातच कवठळ गावचे भाग नंबर दोन चे तलाठी नलावडे साहेब सकाळी आठ वाजल्यापासून हजर राहून जनतेची कामे करीत आहे अशाच प्रकारे सर्व तलाठी बांधवांनी सेवा जर दिली तर गोरगरीब गरजूंना याचा लाभच होईल प्रकल्प अधिकारी यांना आम्ही भेटलो असता त्यांनी अंगणवाडी सेविका व मदत मदतनीस यांच्यासोबत मीटिंग घेऊन प्रचार व प्रसार करण्याचे आमच्या प्रतिनिधी जवळ सांगितले त्याचप्रमाणे शासनाने सेतू कार्यालयातील दर सुद्धा ठरवून देणे गरजेचे आहे जेणेकरून गोरगरीब जनतेची लूट होणार नाही याची सुद्धा शासनाने काळजी घ्यावी ✍🏾



