पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी व्हा ;अंबिया बहार २०२६-२७ साठी आंबा, केळी, द्राक्ष, डाळिंब, मोसंबी व संत्रा पिकांचा समावेश

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर

बुलढाणा, दि. ५: प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन २०२६-२७ मध्ये अंबिया बहारासाठी आंबा, केळी, द्राक्ष, डाळिंब, मोसंबी आणि संत्रा या सहा फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांनी केले आहे.

फळपीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीस २७ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. अवेळी पाऊस, कमी तापमान, जास्त तापमान, अतिवृष्टी, वेगवान वारे, दैनंदिन कमी तापमान तसेच गारपीट यांसारख्या हवामान धोक्यांपासून निर्धारित कालावधीत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य देणे, तसेच फळपीक नुकसानीच्या प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखणे, हे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित फळपिकांची लागवड करणारे, कुळाने, भाडेतत्त्वावर किंवा पट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीदेखील या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता येणार आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी डिजिटल पीक पाहणी (DCS) अंतर्गत पिकाची नोंद तसेच ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे. तसेच ई-पिक पाहणी करणे आवश्यक असून, विमा नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार आधारित पेमेंटसाठी लिंक असणे आवश्यक आहे.

एका तालुक्यात ५०० पेक्षा अधिक विमा अर्ज प्राप्त झाल्यास संबंधित विमा कंपनीकडून रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे फळबाग क्षेत्राची पडताळणी केली जाईल. ५०० पेक्षा कमी अर्ज असल्यास कृषी विभागाच्या सहकार्याने प्रत्यक्ष फळबाग क्षेत्राची पडताळणी करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासनाचा विमा हप्ता ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंतचा अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता राज्य शासन स्वीकारणार आहे. ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विमा हप्ता असल्यास त्यातील रक्कम राज्य शासन व शेतकरी प्रत्येकी ५० टक्के प्रमाणात भरतील.

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी किमान ०.२० हेक्टर ते कमाल ४ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत विमा नोंदणी करता येणार आहे. एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर अधिसूचित फळपिकासाठी मृग किंवा अंबिया बहार यापैकी कोणत्याही एका हंगामासाठीच विमा संरक्षण घेता येईल. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षण लागू राहणार आहे. फळपिकनिहाय निर्धारित हवामान धोका लागू झाल्यानंतर नुकसानभरपाई देय होणार असून, विमा क्षेत्र घटक म्हणून महसूल मंडळ राहणार आहे.

फळपिकनिहाय अंतिम मुदत : फळपीक विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत द्राक्षासाठी १५ ऑक्टोबर २०२६, मोसंबी ३१ ऑक्टोबर, संत्रा ३० नोव्हेंबर, आंबा ३१ डिसेंबर, केळी १४ जानेवारी तर डाळिंबासाठी १४ जानेवारी २०२७ पर्यंत राहणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या सहभागाच्या अंतिम दिनांकानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित बँकांकडून विमा हप्त्याची रक्कम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने विमा कंपनीकडे हस्तांतरित करून एकत्रित विमा घोषणापत्र व प्रस्ताव सादर करणे तसेच पीएमएफबीवाय पोर्टलवर सहभागी शेतकऱ्यांची माहिती नोंदविणे आवश्यक राहणार आहे.

फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेशी अथवा तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.