वनपरिक्षेत्र वडोदा परिसरात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांवर होणाऱ्या अत्याचारा विरोधात भूमि मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पोहेकर यांचा आक्रमक पवित्रा :

आदिवासी अन्याय अत्याचार
वनपरिक्षेत्र अधिकारी वडोदा (स्थित कुऱ्हा काकोडा) यांचे कार्यालय तालुका मुक्ताईनगर जिल्हा जळगाव . यांनी आदिवासी पावरा समाज यांना नोटीस बजावलेली आहे सदर नोटीस मध्ये मौजे मोरझिरा या परिसरात कंपार्टमेंट नंबर 567 वनपरीक्षेत्र अधिकारी वडोदा यांच्या परिसरात येत आहे 567 कंपार्टमेंट 1958 सालिच्या महसूल नोंदीनुसार दौलतपुरा हे पूर्वीचे गावठाण होते 1958 इसवी सन दरम्यान पुणे अभिलेख यांच्या कडून वन विभागाला जमीन वर्ग करण्यात आली सदर जमिनीमध्ये मोरझिरा गावकरी आणि आदिवासी बांधव जमीन कसून उदरनिर्वाह करत आहे आणि 567 वन परीक्षेत्र सोडून शेत जमिनीच्या बांधाला पाण्याच्या ओढ्या लगत आदिवासी बांधव झोपड्या बांधून राहत आहे गेली 40 वर्षापासून तेहतीस आदिवासी राहत आहे
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक (वन निवासी वन हक्काची मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 सुधारित नियम 2012 चे प्रकरण तीन नुसार कलम 4(5) मधील कलमानुसार केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार सामूहिक वन हक्क दावा व वैयक्तिक वन हक्क दावा प्रलंबितअसल्यास वनातून किंवा वनाच्या शेजारील क्षेत्रातून आदिवासी बांधवांना किंवा वनधारकांना वनातून निष्काशीत करण्यात येत नाही. प्रलंबित वन दावेधारकांची 2002 च्या पूर्वीचे मुलांचे शाळेचे दाखले आधार कार्ड मतदान कार्ड शेत जमीन पेरत असल्याचा असले पुरावे असून सुद्धा वनविभाग गोरगरीब आदिवासी बांधवांना त्यांच्या झोपडीतून हाकलून तोडफोड केलेली आहे आणि वारंवार नोटीस बजावलेली आहे सदर बाबत 3 फेब्रुवारी वार सोमवार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भूमि मुक्ती मोर्चा संघटनेमार्फत धरणे आंदोलन करण्यात आले त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही त्यानंतर 18/ 2 /2025 पुन्हा वनपरिक्षेत्र वडोदा स्थित कुरा काकोडा यांचे कार्यालय तालुका मुक्ताईनगर यांच्यामार्फत भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 26 (1) ह (1A)66 अंतर्गत अतिक्रमण निष्कर्षण बाबतची अंतिम नोटीस देण्यात आलेली आहे . सदर नोटीसीची कारवाई थांबवण्या बाबत आम्ही आपल्याला विनंती करत आहोत अन्यथा आदिवासी बांधव आणि संघटनेमार्फत रास्ता रोको आंदोलन आणि अमरन उपोषणाची घोषणा करण्यात येणार आहे . अप विभागीय अधिकारी यांचे कार्यालयात राज्यपाल नियुक्त समन्वयक यांचे मार्फत सामूहिक वन हक्क दावा व वैयक्तिक वन हक्क दावा याची नीट तपासणी व कारवाई अपेक्षित होती ग्रामपंचायत ठराव आणि वन हक्क समितीचा ठराव असताना देखील दावा अपात्र करण्यात आलेला आहे त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे पुन्हा आम्ही अपील केलेले आहे अपीलावर कार्यवाही होईपर्यंत किंवा येईपर्यंत कोणतीही झोपडी तोडायची कारवाई करू नये अशी आपणास विनंती करत आहोत
1) परशुराम गुलाब पावरा
2) प्यार सिंग खोमसिंग बामणे
3) रमेश रतन बारेला
4) धनसिंग सुरसिंग बारेला
5) भुऱ्या कायऱ्या बारेला
6) भालर सिंग मकला पावरा
7) गोपाल खकरसिंग धार्वे
8) गंगाराम रायसिंग पावरा
9) जामसिंग डान्सिंग बारेला
10) राकेश बुधा पावरा
11) जगन रामसिंग पावरा
11) कुसुमा तितल्या पावरा
12) कुसुमा तितल्या पावरा
13) निर्मल सीताराम बिलाला