एकनाथराव खडसे यांच्या पाठपुराव्याला यश; ‘१ किमी’ अट रद्द, पण सॉफ्टवेअर अपडेट बाकी

निर्णय झाला… पण अंमलबजावणी कधी? RTE मधील ‘१ किमी’ अट रद्द; पोर्टलवर अजूनही जुनीच स्थितीराज्यातील आरटीई (RTE) २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेत लादण्यात आलेली ‘१ किलोमीटर अंतराची अट’ रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मात्र अजूनही गोंधळाची परिस्थिती दिसून येत आहे. न्यायालयाने ही अट मनमानी आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करत स्थगिती दिल्यानंतरही प्रवेश प्रक्रियेच्या ऑनलाइन सॉफ्टवेअरमध्ये अद्याप कोणताही बदल झालेला दिसत नाही. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या संपूर्ण प्रकरणात विधान परिषद सदस्य Eknath Khadse यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. “शिक्षणाचा हक्क देताना अंतराची अट घालून तोच हक्क हिरावून घेणे योग्य नाही,” असे स्पष्ट मत त्यांनी सभागृहात मांडले होते. त्यांच्या या भूमिकेमुळे हा विषय राज्य पातळीवर चर्चेत आला आणि अखेर न्यायालयालाही हस्तक्षेप करावा लागला.या प्रकरणाची सुनावणी करताना Bombay High Court Nagpur Bench यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, मूळ आरटीई कायद्यात अशा प्रकारची १ किमीची सक्तीची अट नाही. त्यामुळे ही अट बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तातडीने स्थगिती दिली.मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता अद्याप आरटीई प्रवेश पोर्टलवर १ किमीच्या मर्यादेत येणाऱ्या शाळाच पालकांना दिसत आहेत. सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल न झाल्याने अनेक पालकांना अर्ज करताना अडचणी येत आहेत. न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही प्रशासनाकडून तातडीने तांत्रिक दुरुस्ती न होणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे.मुक्ताईनगरसारख्या शहरांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र आहे. शहराचा विस्तार मोठा असल्याने अनेक नामांकित शाळा मुख्य वस्तीपासून ५ ते ६ किलोमीटर अंतरावर आहेत. अशा परिस्थितीत १ किमीची मर्यादा लादल्यामुळे अनेक गरीब व वंचित कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना त्या शाळांचे पर्याय निवडणे अशक्य झाले होते.आता न्यायालयाने ही अट रद्द केल्यानंतरही सॉफ्टवेअरमध्ये बदल न झाल्याने पालकांना पुन्हा एकदा प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने आरटीई पोर्टलमध्ये आवश्यक सुधारणा करून पालकांना सर्व शाळांचे पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.दरम्यान, या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन प्रवेश अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवून देण्याची मागणीही पुढे येत आहे. जर वेळेत बदल झाला नाही, तर अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.शेवटी, न्यायालयाचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. निर्णय कागदावर राहू नये, तर प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे—हीच आता सर्वसामान्य पालकांची अपेक्षा आहे.