कर्जमाफीचा एकही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहता कामा नये..आमदार श्वेता महाले पाटील .

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
आवाज न्यायाचा
चिखली तालुका प्रतिनिधी
अरुणा दत्तात्रय खंडागळे

आधार प्रमाणीकरण, जॉइंट अकाउंट, फार्मर आयडीसह शेतकऱ्यांच्या सर्व तांत्रिक अडचणी तातडीने सोडविण्याचे निर्देश…

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळताना येणाऱ्या विविध तांत्रिक अडचणींची आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण देवरे यांच्यासोबत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाला स्पष्ट आणि सक्त निर्देश दिले.

कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत चिखली विधानसभा मतदारसंघातील तब्बल ११ हजार ८११ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. कर्जमाफीसाठी कर्ज घेतलेल्या प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याचा समावेश झाला पाहिजे आणि तांत्रिक कारणांमुळे एकही शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहता कामा नये, अशी ठाम भूमिका आमदार महाले यांनी बैठकीत मांडली.

कर्जमाफी झालेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याच्या खात्याला होल्ड लावू नये, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही बँक खात्यावर होल्ड असल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या पैशांचा वापर करता येत नसेल, तर ही बाब अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत आधार प्रमाणीकरण न झालेल्या १ हजार ७५१ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करून घेण्यात यावे, अशा सूचना आमदार श्वेता महाले यांनी केल्या. संबंधित शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

तसेच अनेक कर्जदार शेतकऱ्यांची खाती जॉइंट अकाउंट असल्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. पती-पत्नीच्या संयुक्त खात्याच्या प्रकरणांमध्ये केवळ तांत्रिक कारणांमुळे पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू नये, यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याची मागणी त्यांनी केली.

फार्मर आयडी नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी, मृत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या KYC संदर्भातील प्रश्न तसेच इतर तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, असेही आमदार श्वेता महाले यांनी स्पष्ट केले. कर्जदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम व कर्जमाफीच्या आकडेवारीमध्ये तफावत असल्याच्या मुद्द्याकडेही त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबाचा किंवा तांत्रिक अडचणींचा फटका शेतकऱ्यांच्या सिबिल स्कोअरला बसता कामा नये, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आमदार श्वेता महाले यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्याची कोणतीही चूक नसताना कर्जमाफी प्रक्रियेतील विलंबामुळे त्याची पत खराब होणे अन्यायकारक असून, अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत मृत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या वारसांना लाभ मिळण्यास होणारा विलंब हाही मुद्दा आमदार श्वेता महाले यांनी बैठकीत ठामपणे मांडला. मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद व आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून त्यांना योजनेचा लाभ लवकरात लवकर मिळवून द्यावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री कार्यवाही न करता प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचेल याची खात्री करावी, अशी स्पष्ट भूमिका आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी घेतली. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या प्रत्येक तांत्रिक अडचणीचा निपटारा करून पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.