एसटीच्या मोक्याच्या जमिनी अखेर खाजगी संस्थांच्या घशात; पी पी पी”च्या गोडस नावाखाली निर्णय, 98 वर्षासाठी खाजगी संस्थांच्या ताब्यात!
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी
एसटी महामंडळाच्या मुक्यावरच्या जागेवरती जमीन आता सार्वजनिक खाजगी पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी या गोंडस नावाखाली खाजगी संस्थांना व्यापारी तत्त्वावर देण्याचा निर्णय यावर आज अखेर शिक्का मुहूर्त झालेला आहे पूर्वी साठ वर्षासाठी या जमिनी भाडेतत्त्वावरती दिल्या जात होत्या पण आज या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही त्यामुळे आता 98 वर्षाच्या खाजगी संस्थांना दिल्या जाणार आहेत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील अति रिक्त जमिनीचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग करण्याकरिता यापूर्वी 2001 मध्ये भाडेकरारचा कालावधी 30 वर्ष होता. त्यानुसार महामंडळ 2016 पर्यंत राज्यात असे 45 प्रकल्प बांधा, वापर करा व हस्तांतरित करा या धोरणानुसार राबवले. याच धोरणानुसार राज्यात 13 ठिकाणी आधुनिक बसतळ उभारण्याचा प्रस्ताव होता, पण त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला.
केवळ पनवेल व छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पांना प्रतिसाद लाभला. त्यामुळे 2024 मध्ये नवे धोरण आखण्यात आले. या धोरणात भाडेपट्टा करार कालावधी तीस वर्षावरून साठ वर्ष करण्यात आला.
हे धोरण तयार करताना विविध महामंडळ आणि प्राधिकरणाकडील भाडेपट्टा कराराचा कालावधी 99 वर्ष असल्याची तज्ञांच्या समितीने सरकारच्या निर्देशना असं आणून दिले. हा कालावधी वाढविण्यास प्रकल्पाची व्यवहारता वाढते तसेच महामंडळास अपेक्षित अंगाव प्रीमियम म्हणून दीड ते दोन पट अधिक मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
त्यामुळे महामंडळाच्या संचालक महामंडळाने आपल्याकडील विविध जागांवर ती सार्वजनिक खाजगी सहभागा अंतर्गत पीपीपी प्रकल्प राबविण्यात साठी भाडे कराराचा कालावधी साठ वर्ष ऐवजी 99 वर्षाच्या करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार महामंडळाच्या जमिनीच्या व्यापारी तत्त्वावरती वापर व्यवहार व्हावा यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी साठ वर्ष ऐवजी आता 49 वर्षे अधिक 49 वर्षे असे एकूण 98 वर्ष करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती आता राज्याच्या गृह विभागाने परिवाहन या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करून मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर शिक्का मुहूर्त केला आहे. त्यामुळे आता एसटी अतिरिक्त जमिनी खाजगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
