बुलढाणामहाराष्ट्रमुबई

राज्य सरकारचा एक वेगळा व मोठा निर्णय राज्यात नवीन ऑटो रिक्षांच्या परवान्याला स्थगिती!!!

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस,

प्रतिनिधी संग्रामपूर,

रतन भगत.

दिनांक ९/३/२०२६.

       सविस्तर वृत्त असे की राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे .आज ९ मार्च पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे. या निर्णयामुळे रिक्षाव्यवसायात मोठी खळबळ उडाली आहे त्यामुळे स्वयंरोजगार आणि ऑटो रिक्षाच्या परवानासाठी अर्ज करणाऱ्यांना धक्का बसला आहे. ५ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवाना बाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारने असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे .परिवहन मंत्र्यांनी केंद्र सरकारशी केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकारला मोटार वाहन अधिनियम २०१९ अंतर्गत हे अधिकार असल्याचे कार्यालयीन पत्राद्वारे कळवले आहे.परिवहन मंत्र्यांनी यावेळी एका गंभीर मुद्याकडे लक्ष वेधले राज्यात सध्या सुमारे १४लाख रीक्षा परवाने देण्यात आलेले आहेत .मात्र अनेक ठिकाणी एकाच घरात अनेक परवाने देण्यात आल्याच्या सध्या तक्रारी आहेत .इतकेच नाही तर काही परवाने बांगलादेशी नागरिकांना अवैध रीतीनेनावे  दिल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झालेल्या आहेत असे मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले आहे .या पार्श्वभूमीवर  परवान्याचे फेर नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे .ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून नवीन रिक्षांना कोणत्या निकषावर परवाने द्यावेत याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी लवकरच नवीन धोरण आखले जाईल असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले .राज्यातील नागरिकांना सुलभ आणि प्रदूषणमुक्त वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेतल्याचे परिवहन विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे....

Admin

"मुक्यांचा बुलंद आवाज" स्टार भारत लाईव्ह एक्स्प्रेस वृत्तसेवा या संकेतस्थळावर प्रकाशित झालेला सर्व मजकूर, लेख आणि त्याचे हक्क, जबाबदारी" संबंधित लेखकांकडे आहेत. प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 7397864636 (महाराष्ट्र राज्य)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button