अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात शासनाची कारवाई; नंदुरबारात ६१ प्रकरणांत ७०.७९ लाखांचा दंड

तापी नदीतील अवैध वाळू उपशाचा मुद्दा विधानपरिषदेत; आमदार एकनाथ खडसेंच्या प्रश्नावर महसूल मंत्र्यांचे लेखी उत्तर

नंदुरबार | प्रतिनिधी

नंदुरबार जिल्ह्यातून गुजरात राज्याच्या दिशेने वाहणाऱ्या तापी नदीपात्रातून होत असलेल्या अवैध वाळू उपशामुळे पर्यावरणाची होत असलेली हानी आणि शासनाच्या महसुलाला बसणारा फटका हा मुद्दा विधानपरिषदेत गाजला आहे. या संदर्भात आमदार एकनाथ (नाथाभाऊ) खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या अतारांकित प्रश्नावर महसूल मंत्र्यांनी लेखी उत्तर देत शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.

महसूल मंत्र्यांच्या लेखी उत्तरानुसार, तापी नदीतून होणाऱ्या बेकायदेशीर वाळू उपशामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची नोंद घेऊन नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी गुजरात राज्यातील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठवून आवश्यक कारवाई करण्याची विनंती केली होती.

बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनाने ‘वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५’ प्रभावीपणे राबविण्यास सुरुवात केली असून, परराज्यातून येणाऱ्या वाळूच्या वाहतुकीसाठी ई-टीपी (E-TP) अनिवार्य करण्यात आल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

तसेच महसूल व पोलीस विभागाच्या संयुक्त विशेष पथकांमार्फत अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात सातत्याने कारवाई करण्यात येत आहे. त्यानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ५५, तर १ एप्रिल २०२५ ते ३० जून २०२५ या कालावधीत ६, अशा एकूण ६१ प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईतून शासनाने ७०.७९ लाख रुपये दंड वसूल केला असल्याची माहितीही लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे.

दरम्यान, तापी नदीपात्रातील अवैध वाळू उपशामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडत असून शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसत असल्याची बाब आमदार खडसे यांनी विधानपरिषदेत अधोरेखित केली. या प्रश्नावर शासनाने दिलेल्या उत्तरामुळे पुढील काळात अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना राबवल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.