CAGचा अहवाल मोठा खुलासा, आयुष्मान भारत योजनेत घोटाळा; एका मोबाइल क्रमाकांशी 7.50 लाख लोक लिंक
*CAGचा अहवाल मोठा खुलासा, आयुष्मान भारत योजनेत घोटाळा; एका मोबाइल क्रमाकांशी 7.50 लाख लोक लिंक*बाळू साळवे मुंबई बिरो चीप(8830080717)
10 ऑगस्ट 2023 गुरुवार*नवी दिल्ली* : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी आपल्या अहवालात आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत (PMJAY) अनेक घोटाळे झाल्याचे उघड केले आहे. ज्यामध्ये लाभार्थी ओळख प्रणाली (BIS) द्वारे सर्वात मोठी त्रुटी समोर आली आहे की, योजनेच्या सुमारे 7.50 लाख लाभार्थ्यांचे मोबाईल नंबर एकच होते.कॅगने आपला अहवाल 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर केला, ज्यामध्ये सप्टेंबर 2018 ते मार्च 2021 या कालावधीतील कामगिरी लेखापरीक्षण निकालांचा समावेश आहे. CAG’s report reveals a big revelation, scam in Ayushman Bharat schemeकॅगच्या अहवालात नेमके काय?कॅगच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या या ऑडिट रिपोर्टमध्येही हे आकडे नमूद करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 7 लाख 49 हजार 820 लाभार्थी BIS डेटा बेसमध्ये याच क्रमांक 9999999999 शी लिंक करण्यात आले होते. याशिवाय 1.39 लाख लाभार्थी 8888888888 क्रमांकाने जोडले गेले असून 96,046 लोक 9000000000 या क्रमांकाने जोडले गेले आहेत.कुटुंबांच्या आकारावरही संशयकॅगच्या अहवालात 43,197 कुटुंबांमध्ये 11 ते 201 सदस्यांच्या कुटुंबाचे आकारमान असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. एका घरामध्ये इतक्या सदस्यांची उपस्थिती नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान पडताळणीमध्ये खोटेपणा तर दाखवतेच पण या योजनेतील कुटुंबाच्या व्याख्येत स्पष्टता नसल्याचा फायदा लाभार्थी घेत असल्याचीही शक्यता आहे. त्रुटी उघडकीस आल्यानंतर, NHA ने सांगितले की, कोणत्याही लाभार्थी कुटुंबात 15 पेक्षा जास्त सदस्य असल्यास सदस्य जोडा पर्याय अक्षम करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित करत आहे. अहवालानुसार, कुटुंब योजनेत 7.87 कोटी लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. जे नोव्हेंबर 2022 च्या 10.74 कोटी उद्दिष्टाच्या 73% आहे. नंतर सरकारने लक्ष्य वाढवून 12 कोटी केले.6 राज्यांतील पेन्शनधारकांना PMJAY चा लाभचंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू येथे अनेक पेन्शनधारक PMJAY चे लाभ घेत आहेत. योजनेच्या डेटाबेसची तामिळनाडू सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या डेटाबेसशी तुलना केली असता असे दिसून आले की 1,07,040 निवृत्तीवेतनधारकांचा लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला होता. या लोकांसाठी, राज्याच्या आरोग्य विभागाने विमा कंपनीला सुमारे 22.44 कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरला. अपात्र व्यक्तींना काढून टाकण्यात विलंब झाल्यामुळे विमा प्रीमियम भरण्यात आल्याचे लेखापरीक्षणातून समोर आले.
