लाच न दिल्यामुळे जन्म-मृत्यूचे शेकडो दाखले रोखले; सिंदखेड राजा तहसीलदारांवर माजी उपसरपंचांचे गंभीर आरोप

बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल; दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार चौकशी व कारवाईची मागणी

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर

साखरखेर्डा : सिंदखेड राजा तहसील कार्यालयात सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करून आणि अंतिम सुनावण्या पूर्ण होऊनही केवळ मागितलेली लाचेची रक्कम न मिळाल्याने जन्म-मृत्यू नोंदणीचे आदेश जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. सिंदखेड राजाचे तहसीलदार अजित दिवटे हे आपल्या हस्तकांमार्फत प्रति प्रस्ताव ५ ते ८ हजार रुपयांची बेकायदेशीर लाच मागत असल्याचा थेट आरोप साखरखेर्डा येथील माजी उपसरपंच, पत्रकार तथा जिल्हा शांतता समितीचे सदस्य असलम अंजुम यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करून सखोल चौकशीची आणि दोषींवर कडक कारवाईची मागणी केली आहे.

एका वर्षापासून शेकडो प्रस्ताव प्रलंबित

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या १२ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार आणि जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ च्या कलम १३ (३) अन्वये अनेक नागरिकांनी एका वर्षापूर्वी तहसील कार्यालयात विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर केले होते. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झालेली असतानाही हे आदेश वर्षभरापासून रोखून धरण्यात आले आहेत.
माजी उपसरपंच असलम अंजुम यांनी नागरिकांच्या वतीने ऑक्टोबर २०२५ व डिसेंबर २०२५ मध्ये स्वतः तहसीलदार दिवटे यांची भेट घेऊन प्रलंबित प्रकरणांची यादी दिली होती. तसेच संबंधित टेबल लिपिक प्रदीप मोरे आणि विशाल लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधून त्रुटीही पूर्ण केल्या होत्या. मात्र, तहसीलदारांच्या हस्तकांकडून प्रति प्रस्ताव ५ हजार ते ८ हजार रुपयांची लाच मागण्यात आली. पैसे देणाऱ्यांचे प्रस्ताव आवक-जावक रजिस्टरचे नियम डावलून तातडीने मंजूर करण्यात आले तर पैसे न देणाऱ्या नागरिकांचे प्रस्ताव सुनावणी पूर्ण होऊनही जाणीवपूर्वक अडकवून ठेवण्यात आले.

दप्तर दिरंगाई कायद्याचा थेट भंग

‘महाराष्ट्र शासकीय कामात होणारा विलंब प्रतिबंधक कायदा, २००६’ नुसार कोणत्याही शासकीय अर्जाचा निपटारा विहित मुदतीत करणे बंधनकारक आहे. नागरिकांना वेठीस धरणे आणि काम प्रलंबित ठेवणे हा या कायद्याचा थेट भंग असून शासकीय कर्तव्यात गंभीर कसूर आहे. काम अडवून ठेवणे म्हणजे एकप्रकारे लाचेची मागणी करणेच असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
आता दिनांक १ ऑक्टोबरपासून शासकीय नियमात बदल होऊन जन्म-मृत्यू नोंदणी आदेश देण्याचे अधिकार तहसीलदारांऐवजी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (JMFC) न्यायालयाला देण्यात आले आहेत. वर्षभर तहसीलदारांच्या हलगर्जीपणामुळे व भ्रष्ट वृत्तीमुळे अर्ज प्रलंबित राहिल्याने आता सामान्य नागरिकांना पुन्हा नव्याने न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत असून प्रचंड मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र शासकीय कामात होणारा विलंब प्रतिबंधक कायदा, २००६’ मधील कलम १० नुसार तहसीलदार अजित दिवटे व संबंधित लिपिकांवर तात्काळ चौकशी करून कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी,
वर्षभरापासून प्रलंबित असलेल्या जुन्या प्रस्तावांचे रेकॉर्ड तहसील कार्यालयाने प्रमाणित करून ते नागरिकांना नवीन न्यायालयीन (JMFC) प्रक्रियेसाठी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच नागरिकांना झालेल्या विनाकारण मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
गत वर्षभरापासून दाखल्यांसाठी तहसील कार्यालयाचे खेटे घालणाऱ्या शेकडो नागरिकांची अवस्था बिकट झाली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण गैरप्रकाराची वरिष्ठ पातळीवरून निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.