प्रशासक नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान

विस्तार अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला रिट याचिकेतून आव्हान; २२ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर
देऊळगाव राजा, दि. १६ : विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून करण्यात आलेल्या नियुक्तींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेविरोधात दाखल रिट याचिकेवर १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत याचिकेची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवली आहे.
राजेंद्र देवरावजी कराळे व इतरांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ७३४३/२०२६ मध्ये विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणाऱ्या ८ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने प्रतिवादींना २२ सप्टेंबर रोजी परतावा ठेवून नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. राज्याच्या वतीने अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता एस. एम. उके यांनी राज्यासाठी नोटीसची सेवा स्वीकारली.
दरम्यान, प्रशासक नियुक्तीविरोधातील याचिकेची पुढील सुनावणी होईपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याबाबतची भूमिका असल्याने, पुढील न्यायालयीन आदेश होईपर्यंत नियुक्त प्रशासकांनी प्रभार स्वीकारण्याची घाई करू नये, अशी सूचना संबंधित पातळीवर करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे संबंधित ग्रामपंचायती व प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. २२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीनंतर याचिकेवरील पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.



