सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा १९ वा दिवस; आंदोलन, NEET आणि सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आज १९ वा दिवस असून त्यांच्या प्रकृतीबाबत व्यक्त होत असलेली चिंता अधिक गडद होत आहे. सोशल मीडियावरील दृश्ये आणि विविध माध्यमांमधून समोर येणाऱ्या माहितीनंतर त्यांच्या प्रकृतीची काळजी व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहावे आणि संवादातून तोडगा काढावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.सोनम वांगचुक यांनी यापूर्वी लडाखला राज्याचा दर्जा, स्थानिकांच्या जमिनींचे संरक्षण आणि लोकप्रतिनिधित्व वाढविण्याच्या मागण्यांसाठीही आंदोलन केले होते. त्यानंतर आता त्यांनी NEET परीक्षेतील कथित अनियमितता, पारदर्शकतेचा अभाव आणि संबंधित जबाबदाऱ्यांबाबत सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केल्याचे सांगितले जात आहे.या विषयावर सरकारच्या भूमिकेवर टीका करताना काही राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळांतून असा आरोप केला जात आहे की आंदोलनांकडे आवश्यक तेवढ्या संवेदनशीलतेने पाहिले जात नाही. तसेच लोकशाही संस्थांचे स्वातंत्र्य, माध्यमांची भूमिका आणि लोकशाहीतील संवादाची परंपरा याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सरकारकडून मात्र अशा आरोपांचे वेळोवेळी खंडन करण्यात आले असून परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा आणि गैरप्रकारांवर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलल्याचा दावा करण्यात आला आहे.NEET परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारामुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याची गरज विविध स्तरांवरून व्यक्त केली जात आहे. हा प्रश्न केवळ राजकीय नसून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित सामाजिक विषय असल्याने त्यावर सर्वपक्षीय आणि सकारात्मक दृष्टीकोनातून विचार व्हावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयात वैयक्तिक लक्ष घालून आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधावा, विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे आणि परीक्षाव्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही काही सामाजिक आणि राजकीय स्तरांतून पुढे येत आहे.सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणामुळे आंदोलनाचा अधिकार, लोकशाहीतील संवाद आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता हे मुद्दे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
