महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्यासमोर आ. सौ.श्वेता महाले पाटील यांनी मांडल्या चिखली मतदारसंघाच्या ज्वलंत समस्या; सर्वंकष निवेदन सादर
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
( चिखली….प्रतिनिधी )
राज्याचे महसूलमंत्री मा.ना.श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आजच्या चिखली दौऱ्याचा पुरेपूर लाभ उठवत चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी तहसील कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, खरेदी-विक्री कार्यालय, मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि घरकुल यांसह अनेक विभागांतील प्रलंबित प्रश्न एकत्रित लेखी निवेदनाद्वारे मंत्र्यांसमोर मांडले. नागरिकांच्या वर्षानुवर्षांच्या समस्यांना वाचा फोडणाऱ्या या सर्वंकष निवेदनाची महसूलमंत्र्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली.
उपविभागीय कार्यालयापासून वंचित चिखली नवीन कार्यालयाची मागणी
चिखली तालुका भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण व लोकसंख्येने मोठा असतानाही येथे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय नसल्याने नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी बुलढाण्याला धाव घ्यावी लागते. आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी हा प्रश्न दीर्घकाळापासून लावून धरला असून दिनांक 9 ऑगस्ट 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्देशही दिले गेले होते. मात्र शासन स्तरावर प्रक्रिया अद्याप संथगतीने सुरू असल्याने आमदारांनी महसूलमंत्र्यांकडे तातडीने उपविभागीय कार्यालय सुरू करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर मतदारसंघातील धाड व उदयनगर येथे अप्पर तहसील कार्यालये स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्याकडे 20 एप्रिल 2024 रोजी सादर असून त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली.
तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाईची मागणी
चिखली व बुलढाणा शहरातील काही तलाठी व मंडळ अधिकारी नागरिकांनी मुद्रांक शुल्क भरून सबरजिस्टर कार्यालयात नोंदणी केलेल्या व्यवहारांनंतरही मालमत्तेच्या नोंदी व फेरफार करण्यास टाळाटाळ करतात, विविध कारणे सांगून काम रखडवतात आणि पैशांची मागणी केल्यानंतरच नोंदी करतात, अशी गंभीर बाब आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या सर्व संबंधितांना सक्त ताकीद देण्याची मागणी त्यांनी केली.
वॉटरफ्रंट कंपनीकडून ₹२९.१८ कोटी RRC द्वारे वसुलीची मागणी
आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी विधानसभेत यापूर्वीच उपस्थित केलेल्या वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., औंध, पुणे या कंपनीच्या मौजे सारंगवाडी / हिवरा खुर्द, ता. मेहकर येथील अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणाचा पाठपुरावा आजच्या निवेदनातही केला. या कंपनीवर एकूण ₹२९.१८ कोटी रुपयांचा दंड निश्चित असताना SIT चौकशी पूर्ण होईपर्यंत देयके थांबवण्याचे आदेश असल्याने, आमदारांनी कंपनीच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून RRC प्रक्रियेद्वारे ही रक्कम तातडीने वसूल करण्याची ठोस मागणी मंत्र्यांकडे केली.
भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कारभाराबाबत आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी तब्बल सात महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले.मोजणीसाठी दीड ते दोन महिन्यांचा अवास्तव विलंब होत असल्याने तो कमी करण्याची मागणी केली. गावठाणातील 2005 पूर्वीच्या भूखंडांच्या नोंदणीसाठी नागरिकांना तीन ते सहा महिने खेटे घालावे लागतात, हे थांबवण्याची विनंती केली. जीर्ण रेकॉर्ड अद्यावत करण्याचा, कार्यालयातील दलालांचा बंदोबस्त करण्याचा आणि येणाऱ्या नागरिकांसाठी बसण्याची जागा, पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध करण्याचा आग्रह धरला. चिखली तालुक्यातील पोट खराब जमिनींची दोन हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने त्यावर तातडीने निकाल देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर बोगस पीआर कार्डशी संबंधित तब्बल 1,278 प्रकरणे तसेच शेकडो सर्वे क्रमांकांवरील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आवाहन केले.
खरेदी-विक्री कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय, दुरुस्तीची मागणी
चिखली शहरातील शेत जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये शेतीचे दर न लावता NA (बिगरशेती) दर लावल्याने शेतकऱ्यांवर अनाठायी मुद्रांक शुल्काचा भुर्दंड पडतो, असा महत्त्वाचा मुद्दा आमदारांनी उपस्थित केला. ग्रामीण भागात मूल्यांकनासाठी तीन वर्षांचे पीकपेरे ग्राह्य धरण्याऐवजी एक वर्षाचे धरण्याची मागणी केली. तसेच पेनटाकळी व खडकपूर्णा प्रकल्पाने बाधित गावांतील कोरडवाहू जमिनींसाठी कोरडवाहूचेच दर लावण्यात यावेत आणि संबंधित माहिती थेट दुय्यम निबंधक कार्यालय, चिखली यांना उपलब्ध करून देण्यात यावी, यासाठी शासनस्तरावर निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली.
मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आमदार महाले पाटील यांनी सविस्तर आकडेवारीसह निवेदन सादर केले. चिखली तालुक्यात एकूण 412 रस्ते (520 किमी) मंजूर असताना केवळ 49 रस्ते (66 किमी) पूर्ण झाले असून 70 (94 किमी) प्रगतीत आहेत. तब्बल 286 रस्ते (360 किमी) अद्याप प्रलंबित आहेत. बुलढाणा तालुक्यात 194 पैकी 141 रस्ते (180 किमी) प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांमधील वाद, NMMS ऑनलाइन हजेरी प्रणालीतील नेटवर्क अडचणी, मस्टर काढण्यातील विलंब, प्रणालीच्या अंमलबजावणीत प्रशिक्षणाचा अभाव आणि रोजगार सेवकांचे असहकार्य ही प्रमुख कारणे सांगून महसूल विभाग, भूमी अभिलेख व पोलीस यंत्रणांनी समन्वयाने तातडीने काम करण्याची मागणी केली.
PMAY घरकुल व मोफत वाळू —
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत चिखली तालुक्यातील 299 लाभार्थी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून राहतात. त्यापैकी 69 लाभार्थ्यांना जमीन देण्यास मंजुरी मिळाली असून उर्वरित 155 लाभार्थ्यांच्या जमीन मागणी प्रस्तावास महसूल विभागाकडून मान्यता मिळावी, यासाठी आमदारांनी आग्रहाची विनंती केली. त्याचबरोबर चिखली तालुक्यातील 1369 व बुलढाणा तालुक्यातील 3684 असे एकूण 5053 घरकुल लाभार्थ्यांना 2526.5 ब्रास मोफत वाळू परवान्यासह महसूल विभागामार्फत तातडीने उपलब्ध करून देण्याची ठोस मागणी महसूलमंत्र्यांकडे केली.
आमदार श्वेता महाले पाटील म्हणाल्या, “चिखली मतदारसंघातील नागरिकांच्या महसूलविषयक समस्या केवळ कागदावर राहू नयेत म्हणून मी प्रत्येक विभागाचा सखोल आढावा घेऊन हे निवेदन मांडले आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे साहेबांनी सर्व मुद्द्यांची गंभीर दखल घेऊन अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. या सर्व प्रश्नांवर ठोस कार्यवाही होईपर्यंत मी पाठपुरावा करत राहीन.”
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सर्व निवेदने स्वीकारून संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले. आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी मतदारसंघातील जनतेच्या प्रत्येक प्रश्नाचे बारकाईने दस्तावेजीकरण करून राज्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्याची ही कृती मतदारसंघात सर्वत्र कौतुकाची ठरली आहे…✍️
