एकनाथराव खडसेंच्या पाठपुराव्याला यश: दीपनगर प्रकल्पातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना आता ‘लॉटरी’ पद्धतीने काम मिळणार!

जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथील दीपनगर औष्णिक विद्युत केंद्रातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषदेत अतारांकित प्रश्नाद्वारे प्रश्न उपस्थित केला
या अभियंत्यांना लॉटरी पद्धतीने काम देण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास महानिर्मिती कंपनीने टाळाटाळ चालवली होती, मात्र खडसे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर आता सरकारने या प्रक्रियेला गती दिली असून, लॉटरी पद्धतीने कामाचे आदेश देण्याचे अधिकार संबंधित कार्यालयांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषद सभागृहात अतारांकित प्रश्नाद्वारे दीपनगर येथील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या व्यथा मांडल्या . त्यांनी सरकारला विचारले की, दीपनगर ता. भुसावळ, जि. जळगाव येथील औष्णिक विद्युत केंद्रात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना लॉटरी पद्धतीने काम देण्याबाबत शासन निर्णय असूनही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? या संदर्भात ३० जानेवारी २०२४ रोजी प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊनही कार्यवाही का रखडली आहे, असा थेट सवाल खडसे यांनी उपस्थित केला तसेच, जर ही अंमलबजावणी होत नसेल, तर या विलंबाची कारणे काय आहेत, असा जाबही त्यांनी विचारला .
या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार खडसे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे मान्य केले. सरकारने स्पष्ट केले की, सुशिक्षित बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांना रोजगार मिळण्यासाठी ऊर्जा विभागाने २६ मार्च २०१५ रोजीच धोरण निश्चित केले होते. हे धोरण महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही महत्त्वाच्या कंपन्यांना लागू करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या आधारे महानिर्मिती कंपनीने २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती.
महानिर्मिती कंपनीच्या १ डिसेंबर २०२५ च्या आदेशान्वये, आता लॉटरी पद्धतीने कार्यादेश (Work Order) निर्गमित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयास देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
यामुळे आता दीपनगर प्रकल्पातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना लॉटरी पद्धतीने काम मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या या यशस्वी मध्यस्थीमुळे जळगाव जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण अभियंत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. शासन निर्णय असूनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे रखडलेला हा प्रश्न आता मार्गी लागल्याने, खडसे यांच्या जनहितार्थ असलेल्या भूमिकेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या निर्णयामुळे अनेक तरुण अभियंत्यांच्या हाताला हक्काचा रोजगार मिळणार असून, दीपनगर प्रकल्पातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.