राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता समितीची सात वर्षांपासून बैठकच नाही; आमदार एकनाथ खडसे यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला मुद्दा
राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी व पीडितांना न्याय देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती’चा गेल्या सात वर्षांपासून एकही बैठक झाली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ज्येष्ठ आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषद सभागृहात तारांकित प्रश्नाद्वारे सरकारला या मुद्द्यावरून कोंडीत पकडले . या समितीची एकही बैठक गेल्या सात वर्षांपासून झाली नसल्याची कबुली खुद्द सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिल्याने प्रशासकीय अनास्था चव्हाट्यावर आली आहे.
अट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चाधिकार समिती कार्यरत असते. नियमानुसार, या समितीच्या वर्षातून किमान दोन बैठका होणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. मात्र, ३० ऑगस्ट २०१८ नंतर आजतागायत या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचा मुद्दा आमदार एकनाथराव खडसे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. ४ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या कालावधीचा संदर्भ देत खडसे यांनी विचारले की, जर नियमानुसार बैठका होणे आवश्यक असताना त्या झाल्या नाहीत, तर राज्यातील अत्याचारग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन आणि गुन्ह्यांच्या आढाव्याचे काम प्रलंबित आहे, हे सरकारला मान्य आहे का? आणि नसेल तर या विलंबाची नेमकी कारणे काय आहेत?
आमदार खडसे यांच्या या आक्रमक प्रश्नावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी, “७ वर्षांपासून बैठक झाली नाही, हे खरे आहे” अशी स्पष्ट कबुली दिली. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी सरकारचा बचाव करताना सांगितले की, जरी राज्यस्तरीय बैठक झाली नसली तरी विभागीय, जिल्हा आणि उपविभागीय स्तरावर दक्षता व नियंत्रण समित्यांच्या बैठका नियमितपणे घेतल्या जात आहेत. या बैठकांमध्ये पीडित व्यक्तींना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य, पुनर्वसन, गुन्ह्यांचा तपास आणि दोषारोपपत्र दाखल करण्याबाबतचा आढावा घेतला जात असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यावर अधिक माहिती देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, २० नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसाला शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरी देण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीचा आढावा आता राज्यस्तरीय समितीमार्फत घेण्याचे नियोजन आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आमदार खडसे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर सरकारने नमते घेत, “राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आयोजित करण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे,” असे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सदर प्रश्नाच्या उत्तराला दिले.
आमदार एकनाथराव खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या कारभारातील मोठी त्रुटी समोर आली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावर नसून ती प्रत्यक्ष कृतीत दिसली पाहिजे, ही खडसे यांची भूमिका या निमित्ताने यशस्वी ठरली असून, आता लवकरच ही उच्चस्तरीय बैठक पार पडण्याची चिन्हे आहेत
