बेलखेड गावातील शेतरस्त्यांचा प्रश्न : ग्रामस्थांचा ठाम आवाजग्रामीण भागातील शेतरस्ते, पाऊलवाटा हे फक्त शेतकऱ्यांच्या हालचालीसाठीचे मार्ग नसून त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचे रक्तवाहिन्या आहेत.

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस अकोला जिल्हा प्रतिनिधी

बेलखेड गावातील शेतरस्त्यांचा प्रश्न : ग्रामस्थांचा ठाम आवाजग्रामीण भागातील शेतरस्ते, पाऊलवाटा हे फक्त शेतकऱ्यांच्या हालचालीसाठीचे मार्ग नसून त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचे रक्तवाहिन्या आहेत. मात्र हे रस्ते वर्षानुवर्षे अडथळ्यांत अडकलेले असल्याने ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत बेलखेड येथील माजी उपसरपंच सत्यशील प्रभाकरराव सावरकर यांनी तहसीलदार तेल्हारा समाधान सोनवणे व ग्रामविकास अधिकारी बेलखेड यांना दिलेले निवेदन हा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरतो.सावरकर यांनी आपल्या निवेदनात बेलखेड गावाच्या चारही बाजूंनी असलेल्या पादंण शेतरस्ते व पाऊलवाटा यांची मोजणी करून त्यांना रस्ता क्रमांक देवून मोकळे करण्याची ठोस मागणी केली आहे. शासनाच्या चालू असलेल्या पंधरवडा सप्ताहात या प्रश्नाचा विचार व्हावा, याकरिता हा पाठपुरावा विशेष महत्त्वाचा ठरतो.या निवेदनात बेलखेड गावातील अनेक महत्त्वाचे रस्ते नमूद करण्यात आले आहेत — बेलखेड पाण्याची टाकी ते वडेश्वर डाबर चौफुली, कोठा रायखेड दानापूर रस्ता, एस.टी. स्टॅन्ड ते उंबरकर सोनारी कोठा रस्ता, वीरशैव स्मशानभूमी रस्ता, तसेच आस नदी, कालंका माता मंदिर ते तळेगाव रस्ता आदी. हे सर्व रस्ते शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठीच नव्हे तर गावाच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहेत.खरं तर या विषयावर २०१२-१३, २०१८-१९ आणि २०२४-२५ या काळात ग्रामसभेत ठराव मंजूर झाले असून, अहवाल सुद्धा सादर करण्यात आलेला आहे. तरीदेखील शेतरस्त्यांच्या मोकळीकबाबत अद्याप ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत, ही बाब खेदजनक आहे.माजी उपसरपंच सावरकर यांनी तहसीलदार, ग्रामविकास अधिकारी, मंडळ अधिकारी, महसूल अधिकारी, सरपंच, उपसरपंच या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देत या प्रश्नाला चालना दिली आहे. ग्रामसभेतही यावर ठराव मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याला ग्रामस्थांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, हे समाधानकारक आहे.आज ग्रामीण विकासाच्या गाजावाज्यात शेतरस्त्यांचा प्रश्न कायम दुर्लक्षित राहतो. शेतकरी अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने फक्त कागदोपत्री निर्णय न घेता प्रत्यक्ष कृती करणे गरजेचे आहे. बेलखेडचा अनुभव दाखवून देतो की, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ एकत्र आले तर शासनालाही प्रतिसाद द्यावा लागतो.शेवटी एवढेच — शेतरस्त्यांची मोकळीक ही केवळ सुविधा नसून शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. शासन व प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने कार्यवाही करणे, हीच ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.