स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
श्याम पहूरकर
शेगाव: लाडक्या बहिणीला पंधराशे
रुपयांसाठी अनेक अडथळे पार करावे लागणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये तहसील कार्यालयाशी संबंधित दाखले द्यावे लागतात. त्यामुळे तलाठी, तहसील कार्यालय व सेतू केंद्रात गर्दी होत असल्याने प्रशासनाने कामकाज गतिमान करण्याची गरज आहे. जास्तीचे मनुष्यबळ, तांत्रिक बाबींची पूर्तता तत्काळ करण्यासंदर्भात शासनस्तरावरून तत्काळ आदेश द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
राज्य शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना घोषित केली आहे. याअंतर्गत १५ जुलैपर्यंत २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना लाभ देण्याची घोषणा केलेली आहे. घोषणेतील अटीनुसार महिलेचे नाव रेशन कार्डमध्ये असणे बंधनकारक आहे. अधिवास प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला आवश्यक आहे. बँकेत महिलेच्या
नावाचे पासबुक आणि आधार कार्ड गरजेचे आहे. यासह उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे.
या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास महिलांनी सुरुवात केली आहे. पटवारी आणि तहसील कार्यालय परिसरात शंभर रुपयांचे बाँड घेण्यासाठी महिलांची गर्दी जागोजागी दिसून आली.
अनेकांकडे रेशनकार्ड उपलब्ध
नसून काहींकडे रहिवासी प्रमाणपत्रसुद्धा उपलब्ध नाही. यामुळे ही कागदपत्रे तयार करण्यासाठी शासकीय कामाची गती तितकी प्रभावी नसल्याने अनेक महिला पात्र असूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. महसूल विभागाने विशेष मोहीम आखल्यास योजना यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.
योजना दलालांच्या विळख्यात अडकू नये.
योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी महिलांचा आटापिटा सुरू आहे. तर, दुसरीकडे या योजनेचे अनुदान मिळवून देण्यासाठी दलालसुद्धा सक्रिय झाल्याचे चित्र आहे. यामुळे ही योजना दलालांच्या विळख्यात अडकू नये, यासाठी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी आहे.
