कागदावरच्या योजना नकोत, प्रत्यक्ष काम हवे!नगरपंचायत ते महानगरपालिका—जळगाव जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना
जिल्हाधिकाऱ्यांचा स्पष्ट इशारा
दि. 24 डिसेंबर 202 5
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगावनगरपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरच ग्रामीण-शहरी विकासाचा कणा अवलंबून आहे. मात्र अनेकदा योजना कागदावरच अडकतात, कामे प्रलंबित राहतात आणि त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसतो. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांची नियमित आढावा बैठक घेण्यात आली आणि या बैठकीत प्रशासनाकडून कामगिरीवर थेट बोट ठेवणारे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.नगरविकास यंत्रणेला आरसा दाखवणारी बैठकया बैठकीत नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, उपक्रम व प्रशासकीय कार्यवाहीचा सखोल आढावा घेण्यात आला. केवळ अहवाल सादर करून जबाबदारी झटकण्याची प्रवृत्ती थांबवावी, विहित मुदतीत, गुणवत्तापूर्ण व नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ देणारी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असा ठाम सूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लावला.नागरिक सेवा म्हणजे उपकार नव्हे, कर्तव्यपाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, प्रकाश व्यवस्था, कर आकारणी, तक्रार निवारण—या मूलभूत बाबी नागरिकांवर उपकार म्हणून नव्हे तर संवैधानिक कर्तव्य म्हणून पार पाडाव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले. नगरपंचायतींपासून ते महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदपर्यंत प्रत्येक यंत्रणेने पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रशासकीय शिस्त पाळलीच पाहिजे, असा रोखठोक संदेश देण्यात आला.प्रलंबित प्रकरणांवर कठोर भूमिकाप्रलंबित फाईली, रखडलेली कामे आणि दिरंगाईची संस्कृती ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मोठी कमकुवत बाजू ठरत असल्याचे वास्तव बैठकीत अधोरेखित झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळेत निर्णय, वेळेत अंमलबजावणी आणि वेळेत निपटारा यावर भर देत, दैनंदिन कामकाजात कोणतीही चालढकल खपवून घेतली जाणार नसल्याचे संकेत दिले.अधिकाऱ्यांची उपस्थितीया आढावा बैठकीससहायक आयुक्त, नगर विकास शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगावजिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारीउपस्थित होते.
