निविदा, पुरवठा व बसवणीच्या खर्चाची माहिती उपलब्ध होण्याची अपेक्षा
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर
देऊळगाव राजा : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत लाभार्थ्यांकडून ठरावीक रक्कम घेतली जाते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत एका पंप संचासाठी होणारा एकूण खर्च, निविदा प्रक्रियेतील दर आणि पुरवठा व बसवणीवरील खर्चाची माहिती सहज उपलब्ध होण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे.
महावितरणच्या अधिकृत माहितीनुसार, सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा हिस्सा १० टक्के, तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांचा हिस्सा ५ टक्के आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून उपलब्ध होते. जमिनीच्या क्षेत्रानुसार ३, ५ आणि ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे सौर कृषी पंप देण्याची तरतूद आहे.
महावितरणच्या १९ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या निविदा माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत ३, ५ आणि ७.५ एचपी क्षमतेच्या सौर जलउपसा प्रणालींची रचना, निर्मिती, पुरवठा, वाहतूक, बसवणी, चाचणी व कार्यान्वितीकरणासाठी विक्रेत्यांची निवड करण्यात येणार आहे. यामध्ये संपूर्ण प्रणालीची हमी तसेच पाच वर्षांची दुरुस्ती व देखभालीचाही समावेश आहे.
मात्र, लाभार्थ्याचा हिस्सा आणि शासनाकडून होणारा खर्च लक्षात घेता एका पंप संचासाठी प्रत्यक्ष किती रक्कम खर्च होते? निविदा प्रक्रियेत कोणते दर निश्चित झाले? पुरवठा, वाहतूक व बसवणीसाठी किती रक्कम आहे? पाच वर्षांच्या देखभालीसाठी किती तरतूद करण्यात आली आहे? या बाबींची स्पष्ट माहिती सार्वजनिक कागदपत्रांतून सहज उपलब्ध झाल्यास योजनेच्या आर्थिक रचनेबाबत अधिक स्पष्टता येऊ शकते.
शेतकऱ्यांचा थेट आर्थिक सहभाग आणि शासनाचे अनुदान अशा दोन्ही घटकांचा समावेश असलेल्या योजनेत खर्चाची संपूर्ण रचना स्पष्ट असणे हे लाभार्थी तसेच नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.
