आरोपींना कायदेशीर मदत नाकारणे योग्य का?; फैजाबाद बार असोसिएशनच्या निर्णयावर कायदेतज्ज्ञांकडून प्रश्नचिन्ह

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी

आरोपींना कायदेशीर मदत नाकारणे हा न्यायव्यवस्थेचा मार्ग नाहीअयोध्येतील राम मंदिराशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात काही आरोपींना अटक झाल्यानंतर फैजाबाद बार असोसिएशनने संबंधित आरोपींचे वकीलपत्र स्वीकारू नये, तसेच असा खटला स्वीकारणाऱ्या वकिलांवर बहिष्कार आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या निर्णयामुळे कायदा, संविधान आणि वकिली व्यवसायाच्या नैतिक मूल्यांबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.भारतीय न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत असा आहे की, प्रत्येक आरोपीला निष्पक्ष सुनावणी आणि कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा अधिकार आहे. भारतीय संविधानातील कलम २२(१) तसेच न्यायालयीन परंपरा याच तत्त्वाला बळकटी देतात. आरोपीवर कितीही गंभीर आरोप असले तरी न्यायालय दोष सिद्ध करेपर्यंत तो कायद्याच्या दृष्टीने आरोपीच असतो; दोषी नव्हे.बार असोसिएशनने सामूहिकरीत्या एखाद्या प्रकरणातील आरोपींचे वकीलपत्र न स्वीकारण्याचा निर्णय घेणे, तसेच तसे करणाऱ्या वकिलांवर कारवाईचा इशारा देणे, हा वकिली व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याशी आणि न्यायप्रक्रियेशी सुसंगत आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अशा प्रकारच्या सामूहिक बहिष्कारांना कायदेशीर मान्यता नसल्याचे विविध निर्णयांत स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर मदतीपासून वंचित ठेवणे ही न्यायप्रक्रियेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधातील बाब मानली जाते.अर्थात, जर आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अपहाराचे आरोप सिद्ध झाले तर संबंधित दोषींना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. मात्र ती शिक्षा न्यायालयाच्या प्रक्रियेतूनच व्हावी, लोकभावना किंवा सामूहिक दबावातून नव्हे. न्यायालयात आरोपीची बाजू मांडणे म्हणजे त्याच्या कृत्याचे समर्थन करणे असा त्याचा अर्थ होत नाही; उलट ती न्यायव्यवस्थेची आवश्यक प्रक्रिया आहे.वकिली व्यवसाय हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. वकिलांनी न्यायालयाचा सन्मान राखत संविधान, कायदा आणि व्यावसायिक आचारसंहितेचे पालन करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे या प्रकरणात बार कौन्सिल आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणांनी वस्तुस्थितीची पडताळणी करून आवश्यक असल्यास नियमांनुसार योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे.