विकसित भारत @2047’च्या दिशेने निर्णायक वाटचाल; उत्पादकता, पारदर्शकता आणि स्वाभिमानाचा नवा मंत्र – केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे

नवी दिल्ली / मुक्ताईनगर | १८ जानेवारी २०२६ग्रामीण भारताच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक आणि दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतला असून, जुन्या आणि कालबाह्य ठरलेल्या ‘मनरेगा’ कायद्याच्या जागी आता ‘विकसित भारत – ग्राम रोजगार आणि आजीविका मिशन (VB-GRAM-G) अधिनियम, २०२५’ लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा केवळ रोजगार हमीचा कायदा नसून, ग्रामीण भारताला स्वावलंबी, सशक्त आणि उत्पादक बनवणारा परिवर्तनकारी टप्पा ठरणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी व्यक्त केला.‘विकसित भारत @2047’ या राष्ट्रीय संकल्पनेच्या दिशेने हे विधेयक मैलाचा दगड ठरेल, असे सांगताना रक्षा खडसे म्हणाल्या की, “हा कायदा मदतप्रधान नसून उत्पादकता-केंद्रित आहे. ग्रामीण भागातील हाताला केवळ मजुरी नव्हे, तर सन्मानाचे, शाश्वत आणि कौशल्याधारित काम देणे हे मोदी सरकारचे ध्येय आहे.”🔹 रोजगाराच्या चौकटीपलीकडे आर्थिक स्वावलंबनVB-GRAM-G अंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना आता १०० ऐवजी १२५ दिवसांचा हक्काचा रोजगार मिळणार असून, यामुळे थेट २५ टक्क्यांनी उत्पन्नवाढ होणार आहे. काम उपलब्ध न झाल्यास अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता, तसेच आठवड्याला थेट बँक खात्यात (DBT) मजुरी जमा होणार असल्याने मजुरांची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १,५१,००० कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली आहे.🔹 शेती व रोजगार यांचा समतोलशेतीहंगामात मजूर टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्यांना पेरणी व कापणी काळात ६० दिवसांचा ‘नो-वर्क’ कालावधी जाहीर करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे शेती आणि ग्रामीण रोजगार यांचा समतोल राखला जाणार आहे.🔹 वंचित घटकांना प्राधान्यअनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST), महिला-प्रधान व दिव्यांग-प्रधान कुटुंबांच्या जमिनीवर कायमस्वरूपी वैयक्तिक मालमत्ता निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. वनवासी बांधवांसाठी अतिरिक्त २५ दिवसांचा रोजगार देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा ठाम संकल्प सरकारने व्यक्त केला आहे.🔹 ग्रामसभेला केंद्रस्थानी स्थानया कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामसभेला दिलेले निर्णायक अधिकार. कामांची निवड, प्राधान्यक्रम आणि नियोजन हे ‘Bottom-up Approach’ने होणार असून, ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा (VGPP)’ ग्रामसभेतूनच तयार केला जाणार आहे. निधी वाटप लोकसंख्या व गरिबीच्या निकषांवर पारदर्शक पद्धतीने होईल. केंद्र-राज्य निधी वाटा ६०:४०, तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी ९०:१० असा निश्चित करण्यात आला आहे.🔹 भ्रष्टाचारावर थेट प्रहारमनरेगाच्या काळातील बोगस जॉब कार्ड, मध्यस्थ आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर टीका करताना रक्षा खडसे म्हणाल्या, “काँग्रेसच्या काळात मनरेगा भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले होते. मात्र VB-GRAM-G मध्ये AI, GPS मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक हजेरी, सॅटेलाईट मॅपिंग आणि PM Gati-Shakti यांचा वापर करून निधीची गळती पूर्णतः थांबवली जाईल.”🔹 व्यक्तीपूजेऐवजी सेवेचे राजकारणकाँग्रेसवर निशाणा साधताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “पूर्वी योजनांना गांधी-नेहरू घराण्यांची नावे देऊन व्होट बँकेचे राजकारण झाले. पंतप्रधान मोदींनी योजनांना व्यक्तीपूजेपासून मुक्त करून ‘सेवा’ आणि ‘विकसित भारत’ या राष्ट्रीय संकल्पनेशी जोडले आहे.”🔹 ग्रामीण भारताच्या भाग्योदयाची नवी पहाटVB-GRAM-G हा कायदा केवळ रोजगार देणारा नाही, तर ग्रामीण स्थलांतर रोखणारा, स्वाभिमान जागवणारा आणि समृद्धीचा पाया घालणारा असल्याचे सांगत रक्षा खडसे म्हणाल्या की, “२०२७ पर्यंत सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया रचण्याची क्षमता या विधेयकात आहे. हा बदल नाही, तर ग्रामीण भारताच्या भाग्योदयाची नवी पहाट आहे.”