शेतकऱ्यांचा शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करा कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्रात शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू करा राष्ट्रीय किसान मोर्चा तालुकाध्यक्ष जितेंद्र सावळे यांची निवेदनाद्वारे मागणी

*शेतकऱ्यांचा शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करा कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्रात शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू करा राष्ट्रीय किसान मोर्चा तालुकाध्यक्ष जितेंद्र सावळे यांची निवेदनाद्वारे मागणी*

:–सविस्तर वृत्त असे की शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्नाच्या हमीभावाचा प्रश्न गंभीर बनल्यामुळे शासन स्तरावरून मागणीनुसार निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात हमीभाव मिळावा याकरता याआधीही राष्ट्रीय किसान मोर्चा संघटने तर्फे महाराष्ट्रभरात आंदोलने केली गेलेली आहेत प्रचलित कायदे व परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देऊन शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे पडले तर शेतकऱ्याला संविधानाची कलम 21 अनुसार सन्मानाने जीवन जगता येईल यासाठी प्रयत्न करावा परंतु राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या माध्यमातून आपल्याकडे अनेकवेळा विनंती पत्र देऊनही आतापर्यंत याबाबत शासनाचा प्रशासकीय स्तरावर कोणतेही ठोस निर्णय घेतले गेलेले नाहीत त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा भावाचा प्रश्न आणखीन जास्त गंभीर बनला आहे आर्थिक अडचणीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सत्र सुरूच आहे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडून शेतकऱ्यांना स्वाभिमानी जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी काही राजकीय पुढारी शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीचा फायदा उचलण्याकरता कर्जमाफीच्या नावाखाली भावनिक व प्रायोजित आंदोलने करून शेतकऱ्यांना भावनिक बनवून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत अशा आंदोलनांमधून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणे ऐवजी राजकीय गणित मांडले जात आहेत व राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसून येत आहे स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर गेल्या 75 वर्षात शासनकर्त्या लोकांकडून आतापर्यंत शेतकऱ्यांकडे फक्त वोट बँक म्हणून पाहिले गेलेले आहे ज्यामुळे शेती व शेतकरी आणि पर्यायाने समाज व देशाला संकटात टाकण्याचे महापाप या शासनकर्त्या लोकांकडून होताना दिसत आहे. राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या काही प्रमुख मागण्या १) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमय) अधिनियम 1963 नियम 32 (घ)नुसार प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवाने योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात असा शासन आदेश काढून त्यांची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यात यावी याकरिता संबंधित सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आदेशित करावे२) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1967 नियम 94 (डी )नुसार जे व्यापारी शासकीय हवेपेक्षा कमी करणे शेतमाल खरेदी करतील त्यांच्यावर सदर कायद्यान्वये उपाययोजना करून महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न अधिनियम 1963 नियम सहा वसाहत नुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समिती संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यास आदेश देण्यात यावे.३) सध्या महाराष्ट्रात सोयाबीन व कापसाच्या भावाचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनला आहे त्याकरता महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1967 नियम 94 (डी)१)२)३) नुसार महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्रात शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करून त्याची तंत्रज्ञान अंमलबजावणी करण्याचे संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात यावे. ४) महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासकीय अधिकारी यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1967 नियम 95 (1) चा वापर करत योग्य ती कार्यवाही करावी असे आदेशित करण्यात यावे. ५) ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कडून राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा घोषित आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भाव दिला गेला असेल त्या सर्व शेतकऱ्यांना शेतकरी हक्क मूल्यातील फरकाचे रक्कम व भावांतर फरकाची रक्कम शासनाकडून देण्यात यावी.६) महाराष्ट्र राज्यात सध्या रब्बी हंगाम सुरू असल्यामुळे शेतीपंपांचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढलेला असतो त्यामुळे अनेक विद्युत रोहित्र ( डीपी) नादुरुस्त होतात त्या सर्व संबंधित विभागाकडून दुरुस्त करून खंडित वीस पुरवठा 48 तासाच्या आत विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात यावा.७) मागील त्या शेतकऱ्याला वीज कनेक्शन देण्याचे व सोलर योजनेचे बंधन करण्याचे संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात यावे. ८) वरील सर्व मागण्या बाबत आपण केलेल्या कार्यवाहीची लिखित माहिती आपल्या अधिनस्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यामार्फतपत्र संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्राप्त झाल्यापासून दहा दिवसाच्या आत देण्यात यावे. वरील मागण्यांचा आपण गांभीर्याने विचार करून संबंधितांना आदेश करून शेतकऱ्यांना सन्मानाने व सन्मानाने जीवन जगता यावे याकरता आपण सर्वजण कार्य कराल ही अपेक्षा परंतु दिलेल्या वेळेत वरील मागण्या मान्य न केल्यास निर्णय न घेतल्यास योग्य ते आदेश जर दिले नाही तर आपल्याला शेतकऱ्यांची किंचितही काळजी नाही अशी खात्री करून आपण लोकशाही प्रणाली मध्ये शासन चालवण्याकरता लायक नाहीत याकरता आपणास शासक म्हणून खुर्चीत बसणार नाही अधिकार नाही अशी खात्री करत आपण जनतेचे सेवक आहात आपण जनतेचे मालक नाही विसरला आहात आणि जनता हीच खरी मालक आहे याची आपणास जाणीव करून देण्याकरता व आपल्याला लोकशाही शासन व्यवस्थेतील शासक पदावरून पाय उतार करण्याकरता तीव्र स्वरूपाचे शरणबद्ध राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल अशा आशयाचे निवेदन देण्यात आले यावेळी राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सौंदळे, सचिन भागवत कोळी, कांतीलाल देविदास भोई, सलीम खान इसा खान, सुरेश शंकर पाटील, अशोक देवराम जुमळे, धीरज गोविंदा धनगर आणि शेतकरी बंधू उपस्थित होते.