मा. कामगार न्यायालयाचा पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठास दणका

कामगार मधुकर सावळे यांना मिळाला न्याय

स्टार भारत लाइव एक्सप्रेस बुलढाणा जिल्हा ग्रामिण प्रतीनीधी ऋषिकेश देठे

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे त्याचबरोबर आधुनिक युगात होत असलेल्या औद्योगिकीकरणाचे झपाट्याने वाढ त्यामुळे गाव खेड्यातील कामगार हा शहराकडे वळू लागलेला आहे परंतु यातच औद्योगिक क्षेत्र असो वा संस्था यामध्ये सामान्य कामगारांची अनेकदा पिळवणूक केली जाते कामगार वर्ग हा आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या बलाढ्य असलेल्या संस्था मालकाशी झालेल्या पिळवणुकीला न्याय मागण्यासाठी असमर्थ ठरतात त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी अशा संस्था मालकाकडून ,औद्योगिक क्षेत्रातील ठेकेदाकडून कामगारांची पिळवणूक केली जाते परंतु अकोला येथील डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात काम करणारे कामगार मधुकर सावळे यांनी झालेल्या आर्थिक निवडणुकीला न्याय मागण्यासाठी कामगार कोर्टात धाव घेतली होती परंतु त्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी संबंधित विभागाने सात वेळा अपील दाखल करत उच्च न्यायालयापर्यंत गेले परंतु संबंधित कामगाराने संविधानिक अधिकाराचा वापर करून परिस्थितीला झुंज देत झालेल्या पिळवणुकीचा न्याय मागितला अखेर कामगार कोर्टाने त्यांना न्याय दिला

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला मधील सेवानिवृत्त कर्मचारी मधुकर श्रीराम सावळे हे विभाग प्रमुख, कृषी शक्ती व औजारे विभागांमध्ये नियमित आस्थापनेवर दिनांक 26 /06/1996 पासून ते दिनांक 31/ 07 /2023 पर्यंत प्रयोगशाळा परिचय या पदावर काम करीत होते. 17 वर्षा पेक्षा जास्त सेवा केल्यानंतर वयाच्या 60 व्या वर्षी दिनांक 31/07/ 2023 ला सेवानिवृत्त करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्या प्रमाणे सेवा निवृत्ती नंतरचे सर्व आर्थिक लाभ देण्यात आले होते. परंतु त्यांना उपदानाची रक्कम 17 वर्षाच्या नियमित सेवेच्या कालावधीची रक्कम रुपये 99,280/- देण्यात आली होती.
परंतु त्यांनी यापूर्वी दिनांक 09/11/ 1996 ते दिनांक 30 /11 /1991 पर्यंत रोजंदार बस वाहक म्हणून दि.01/11/1991 रोजंदार वाहन चालक म्हणून 20 वर्ष काम केले होते. म्हणून दी. 09/11/1996 ते 31/07/2023 पर्यंतच्या कालावधीची रक्कम रुपये 4,49,781.50/- रुपये एवढी रक्कम मिळणे अपेक्षित असताना, विद्यापीठ प्रशासनाने फक्त 17 वर्षाच्या नियमित सेवेचे रक्कम 99,280/- रुपये अदा केली. उरलेली रक्कम 3,49,501,50/- रू मिळावे म्हणून विद्यापीठ प्रशासनास 2 ते 3 निवेदने सादर करून उपादानाची रक्कम मिळावी म्हणून सातत्याने मागणी करण्यात आली होती. परंतु विद्यापीठाला मागणी मान्य नव्हती म्हणून श्री मधुकर सावळे यांनी मा. कामगार न्यायालय, अकोला या मध्ये प्रकरण दाखल केले असता मा. न्यायालयाने सुनावणी घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने ॲड. विनोद साखरकर व विद्यापीठाच्या वतीने ॲड. मालवीय यांनी बाजू मांडली दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून मा.न्यायाधीशांनी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने व विद्यापीठाच्या विरुद्ध निकाल देऊन कर्मचाऱ्यास 3,49,501.50 रुपये दि. 01/09/2023 पासून रक्कम मिळेपर्यंत ॲड. विनोद साखरकर यांनी मागणी केल्याप्रमाणे मंजूर रक्कमेस 10% दराने व्याजासह रक्कम परत देण्याचे आदेश दि. 16/01/2017 पारित केले आहे.
परंतु मा. कामगार न्यायालयाच्या निकालाने विद्यापीठ प्रशासनाचे समाधान न झाल्यामुळे विद्यापीठाने मा. औद्योगिक न्यायालय, अकोला येथे अपिल दाखल करण्याचे ठरविले असताना औद्योगिक न्यायालयामध्ये प्रथम कर्मचाऱ्यांची उत्पादनाची रक्कम 3,49,551.50 रुपये जमा करावी मग नंतरच अपील दाखल करण्याबाबत बजावल्यामुळे विद्यापीठाने ती रक्कम न्यायालयामध्ये जमा केली. त्यानंतर विद्यापीठाने अपील दाखल केली.
मा. औद्योगिक न्यायालयाने नियमित प्रमाणे सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून नंतर मा. न्यायालयाने अंतिम माननीय न्यायालयाने विद्यापीठाची याचिका फेटाळून कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देऊन दिनांक 10/ 08/ 2018 ला आदेश पारित केला. यावरही विद्यापीठाचे समाधान न झाल्यामुळे विद्यापीठाने मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे रीट प्रकरण दाखल केले असता माननीय उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन विद्यापीठाने मा. उच्च न्यायालयात मा. औद्योगिक न्यायालयाने आमची बाजू योग्य प्रकारे एकूण घेतली नसल्याचे कारण सांगून मान्यनिय उच्च न्यायालयाने परत रिमांड मा. कामगार न्यायालय, अकोला येथे पाठविले. त्या आदेशामध्ये त्यांनी अवघ्या 2 महिन्यांमध्ये याबाबतची सुनावणी घेऊन न्याय निवडायचे आदेश दि. 31/ 10 /2018 ला दिल्यानंतर मा. कामगार न्यायालय अकोला याबाबतची सुनावणी घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देऊन एक प्रकारे विद्यापीठास चपराक दिल्यानंतरही विद्यापीठाचे समाधान न झाल्यामुळे विद्यापीठाने परत मा. औद्योगिक न्यायालयामध्ये अपील प्रकरण दाखल केले.
त्यानंतर मा. औद्योगिक न्यायालयाने याची नियमित सुनावणी घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने ॲड.विनोद साखरकर यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकून घेऊन विद्यापीठाची याचिका फेटाळून, कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने दि. 24/07/2020 ला न्याय निवडा करून आदेश पारित केला.
त्यानंतरही विद्यापीठाने औद्योगिक न्यायालयाचे निकालाने समाधान झाले नाही. हे एक कोडेच आहे. विद्यापीठाने परत मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ मध्ये रिट प्रकरण दाखल केले. त्याची सुनावणी घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने ॲड. सुषमा देशपांडे यांनी सक्षम पने बाजू मांडली आणि विद्यापीठाच्या वतीने ॲड. अभय सांबरे यांनी बाजू मांडली असता मा. न्यायालयाने विद्यापीठाची रीट याचीका फेटाळून एक प्रकारे चांगली चपराक दिली. तसेच दि. 26/10/2021 ला आदेश पारित केले
त्यानंतर मा. औद्योगिक न्यायालयाने त्यांच्या कोर्टामध्ये जमा असलेली रक्कम 3,49,501.50 /- रुपये व त्यावरील व्याजासह कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये एकूण 4,62,414/- रुपये जमा केले व उरलेली रक्कम विद्यापीठांनी द्यायची असल्यामुळे विद्यापीठाने विलंबनाने 1,58,731/- रुपये एवढीच रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली. परंतु ती व्याजाची रक्कम कमी असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांने परत विद्यापीठात उरलेली रक्कम 18,428/- रुपये परत कर्मचाऱ्यांस दयावी म्हणून त्यांनी 2 ते 3 निवेदने विद्यापीठास दिले. परंतु ती रक्कम परत देण्यास नकार दिल्यामुळे परत मा.कामगार न्यायालयामध्ये 7 व्यादा प्रकरण दाखल करण्यास भाग पाडले. न्यायालयामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲड. रोशन राठी यांनी सक्षमपणे बाजू मांडली व विद्यापीठाच्या वतीने ॲड. व्ही.आर.मालविय यांनी बाजू मांडली. मा. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांस त्याची उरलेली रक्कम 18,428/- रुपये परत करून दिनांक 01 /04/ 2022 पासून ते रक्कम मिळे पर्यंत 15% दराने व्याजासह परत करावी व खर्चापोटी 5,000 रुपये रक्कम अदा करावी, असे आदेश दि. 01/11/2023 रोजी पारित केले.

कोड
” विद्यापीठाने चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यास अशा प्रकारे त्रास देऊन 7 वेळा कोर्टाचा व आपल्याच कर्मचाऱ्याचा खर्च वाया गमावून काय साध्य केले आहे. याचे आत्मचिंतन करण्याची विद्यापीठास सक्त आवश्यकता आहे तसेच विद्यापीठाने यापुढे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची आर्थिक मानसिक पिवळणूक करू नये व कर्मचाऱ्यांना आपल्या परिवारातील सदस्य प्रमाणे वागणूक द्यावी असे यावेळी अर्जदार मधुकर सावळे यांनी सांगितले आहे”