मायक्रो फायनान्सच्या कथित त्रासदायक वसुलीविरोधात चौकशीची मागणी

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर

सिंदखेडराजा, दि. २५ : सिंदखेडराजा व देऊळगाव राजा तालुक्यात कार्यरत असलेल्या मायक्रो फायनान्स संस्था, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्था तसेच त्यांच्या वतीने कर्जवसुली करणाऱ्या प्रतिनिधींकडून कर्जदारांना कथितपणे मानसिक त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारींची तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी श्रीमंत राजे लखुजीराव जाधवराव गड-किल्ले ऐतिहासिक वास्तू संवर्धन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात ग्रामीण भागातील महिला, शेतकरी, रोजंदारी करणाऱ्या महिला आणि सर्वसामान्य कर्जदारांकडून आलेल्या तक्रारींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. कर्जाच्या हप्त्यांसाठी वारंवार दूरध्वनी करणे, अनुचित वेळी संपर्क साधणे, कर्जदाराच्या घरी किंवा घरासमोर जाऊन हप्त्याची मागणी करणे, कुटुंबीय किंवा शेजाऱ्यांसमोर दबाव निर्माण करणे तसेच अपमानास्पद किंवा धमकीवजा भाषा वापरल्याच्या तक्रारी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

कर्जदारांकडे त्या वेळी हप्ता भरण्यासाठी पैसे उपलब्ध नसल्यास त्यांच्याशी अवमानकारक पद्धतीने बोलले जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या वसुलीमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या महिला व कुटुंबांवर मानसिक आणि सामाजिक दबाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

दोन्ही तालुक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या मायक्रो फायनान्स संस्था, NBFC-MFI, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्था आणि त्यांच्या वसुली प्रतिनिधींची अधिकृत माहिती मागवून तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अनुचित किंवा दबावात्मक वसुलीच्या पद्धतींबाबत संबंधित संस्थांना आवश्यक निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

थकीत कर्जाच्या वसुलीच्या संदर्भात RBIच्या लागू नियामक चौकटीत कर्जदारांना त्रासदायक वसुली पद्धतींपासून संरक्षण देण्याच्या तरतुदी आहेत. विशेषतः थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सकाळी ९ पूर्वी किंवा सायंकाळी ६ नंतर दूरध्वनी करणे कठोर वसुली पद्धतीच्या संदर्भात नमूद करण्यात आले आहे.

वसुली प्रतिनिधींची ओळख, संबंधित संस्थेशी त्यांचा अधिकृत संबंध आणि कर्जदारांकडून करण्यात येणाऱ्या वसुलीची पद्धत याचीही प्रशासनाने तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महिला कर्जदारांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची तसेच दोन्ही तालुक्यांतील ग्रामपंचायतनिहाय तक्रारी संकलित करून चौकशी मोहीम राबविण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

कर्जाची कायदेशीर परतफेड करणे ही कर्जदाराची जबाबदारी असली तरी वसुली करताना कर्जदाराचा अपमान, अनुचित वेळी वारंवार संपर्क, घरासमोर दबाव किंवा धमकीवजा वर्तन होत असल्यास त्याची स्वतंत्रपणे चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

नियमबाह्य वसुली किंवा अन्य गैरप्रकार आढळल्यास लागू कायदे आणि RBIच्या नियामक सूचनांनुसार आवश्यक कारवाई करावी तसेच तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल प्रतिष्ठानास द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनाच्या प्रती उपविभागीय अधिकारी सिंदखेडराजा, तहसीलदार सिंदखेडराजा आणि तहसीलदार देऊळगाव राजा यांना देण्यात आल्या आहेत.