बोदवड पंचायत समिती कार्यालयातील दिनेश अंजाळे नेहमी फिरस्तीवर

लाभार्थी व सामान्य नागरिक चकरा मारून मारून त्रस्त

बोदवड ता.बोदवड :- येथील पंचायत समितीत लाभार्थी आपल्या समस्या घेऊन आलेल्यावर नागरिकाला नाहक विविध विभागात चकरा माराव्या लागत असल्यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटविल्या जात आहे.जळगाव जिल्ह्यातील सर्वात लहान पंचायत समिती म्हणून बोदवडची गनना केली जात.दरम्यान या ठिकाणी खेड्यापाड्यातून लाभार्थी व नागरिक रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गुंराचा गोठा,घरकुल मजुरांचे काढणे, तसेच इतर रोजगार हमी योजना संदर्भातील समस्या घेऊन येत असतात,परंतु आल्यावर बऱ्याचदा या कक्षातून त्या कक्षात फिरावं लागते.दिनेश अंजाळे हे कंत्राटी कर्मचारी नेमणू आपल्या कक्षात नसतात, कार्यालयाबाहेरचं नेहमी असतात व नेहमी आपल्या व वैयक्तिक कामासाठी घरी तसेच बाहेर फिरत असतात, फोन केल्यावर ते फोन सुद्धा उचलत नाही,गोठा व इतर कामासाठी पैस्याची सुद्धा मागणी करीत असतात,लाभार्थ्यांची अशी ओरड असताना सुद्धा या कर्मचाऱ्याला कामावर का ठेवावे असा प्रश्न नागरिकांना उपस्थित होतो.त्यामुळे नागरिकांचा विनाकारण कामांबाबत खोळंबा होतो.कंत्राटी व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जागेवर बसावे असे जिथे काम , तिथे थांब ! सामान्य प्रशासनाने आदेश काढून सुद्धा त्या आदेशाला बोदवड पंचायत समिती मधील मनरेगा विभागाचे सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी दिनेश अंजाळे हे कर्मचारी केराची टोपली दाखवल्याचे दिसत आहे.या कर्मचाऱ्यांवर गट विकास अधिकारी काहीही नियंत्रण असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच बोदवड तालुक्यात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असून हा भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी बऱ्याच जागृत नागरिकांनी उपोषण केले व याचं अंजाळे यांच्या विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने उपोषण करून यांच्या वर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते,इतर काही नागरिकांनी लेखी तक्रारी व निवेदन सुद्धा दिले आहे.पण याकडे मात्र बोदवड पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी हे याकडे दुर्लक्ष व कानाडोळा करत असल्याचे नागरीकांमध्ये चर्चा केली जात आहे.
गोरगरीब नागरिक तसेच वृद्ध नागरिकाकडून पैशांची मागणी करताना दिनेश अंजाळे हे आढळून येतात, याआधी यांच्यावरती कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाद्वारे करण्यात आली होती मात्र वरिष्ठ अधिकारी काणाडोळा असल्याने त्यांच्यात आणि अधिकारी यांच्यात आर्थिक हितसंबंध असल्याची शंका नाकारता येत नाही अशी प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे तालुकाध्यक्ष चेतन तायडे यांनी दिली.