आरटीओच्या आशीर्वादाने कायद्याला हरताळ? मुक्ताईनगरमधील अवैध दुचाकी विक्री: महसूल बुडतोय, ग्राहक फसतोय
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
मुक्ताईनगर
आरटीओच्या आशीर्वादाने कायद्याला हरताळ? मुक्ताईनगरमधील अवैध दुचाकी विक्री: महसूल बुडतोय, ग्राहक फसतोय
,मुक्ताईनगर २९ सप्टेंबर: शहरात सध्या सुरू असलेला अवैध दुचाकी शोरूमचा सुळसुळाट केवळ व्यावसायिक गैरव्यवहार नाही, तर परिवहन कायद्याची थेट पायमल्ली आहे. कोणतीही अधिकृत परवानगी, विशेषतः ट्रेड सर्टिफिकेट (Trade Certificate) किंवा नियमांचे पालन न करता खुलेआम दुचाकी विक्री सुरू असून, स्थानिक प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (RTO) मूक संमतीने हा ‘अवैध धंदा’ फोफावत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघनदुचाकी विक्री व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यानुसार (Motor Vehicles Act) ‘ट्रेड सर्टिफिकेट’ (विक्री परवाना) असणे बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र नसताना वाहनांची विक्री करणे, ग्राहकाला डिलिव्हरी देणे, हे स्पष्टपणे कायद्याचे उल्लंघन ठरते. या प्रमाणपत्राशिवाय विक्री होत असतानाही आरटीओ विभाग यावर कोणतीही कारवाई करत नाही, याचा अर्थ यामागे प्रशासकीय दुर्लक्ष आहे की अर्थपूर्ण व्यवहार, असा प्रश्न निर्माण होतो.आरटीओ विभाग हा या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राथमिकरित्या जबाबदार आहे. तरीही, त्यांच्याच कार्यक्षेत्रात नियम पायदळी तुडवले जात असल्याने, ‘कायद्याला हरताळ’ फासला जात आहे, हे सिद्ध होते.ग्राहकांची फसवणूक आणि आर्थिक शोषणया अवैध शोरूम्समधील गैरव्यवहाराचा सर्वात मोठा फटका सामान्य ग्राहकाला बसत आहे. या ठिकाणी ग्राहकांना अनेकदा “रजिस्ट्रेशन चार्ज” किंवा “आरटीओ चार्ज” अशा नावाखाली मनमानी आणि भरमसाट रक्कम आकारली जाते. * या रकमेची योग्य पावती ग्राहकांना दिली जात नाही. * हा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होतो की नाही, याबाबत मोठी शंका आहे. * ‘अधिकृत चार्ज’ नसतानाही तो वसूल करणे, हे ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत (Consumer Protection Act) स्पष्टपणे फसवणुकीच्या कक्षेत मोडते.अशा प्रकारे ग्राहकांची सरळसरळ आर्थिक फसवणूक होत असतानाही, प्रशासन यावर डोळेझाक का करत आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.प्रशासकीय जबाबदारी आणि निष्क्रियताअशा बेकायदेशीर शोरूम्सवर तात्काळ आळा घालण्याची जबाबदारी तीन प्रमुख प्रशासकीय यंत्रणांवर आहे: * प्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO): विक्री परवाने आणि नियमांची अंमलबजावणी करणे. * नगरपंचायत/स्थानिक प्रशासन: व्यावसायिक परवाने आणि जागेचा वापर (Commercial Use) तपासणे. * पोलीस प्रशासन: कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणे.परंतु या तिन्ही यंत्रणा यावर कोणतीही ठोस कारवाई करत नसल्यामुळे, हे अवैध शोरूम “असेच चालू राहणार” असा संदेश देत आहेत. प्रशासनाची ही निष्क्रियता या अवैध धंद्यामागील भ्रष्टाचाराच्या साखळीकडे स्पष्टपणे निर्देश करत आहे.तत्काळ चौकशीची आणि कारवाईची गरजमुक्ताईनगरमधील सजग नागरिक आणि अधिकृत शोरूम चालकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, जी पूर्णपणे न्यायसंगत आहे.या गंभीर विषयाकडे प्रशासनाने लवकरात लवकर लक्ष देऊन, अशा अवैध दुचाकी शोरूम्सची तपासणी करून त्यांचे परवाने त्वरित रद्द करावेत. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आणि त्यांना अप्रत्यक्ष सहकार्य करणाऱ्या आरटीओ अधिकाऱ्यांवरही योग्य ती जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, नागरिकांनी दिलेल्या मोर्चा व आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस पूर्णपणे प्रशासनच जबाबदार असेल. हा प्रश्न केवळ व्यवसायाच्या नियमांचा नसून, कायद्याचे राज्य (Rule of Law) स्थापित करण्याच्या प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा आहे.
